कोडरमा: पढ़ाई, एमडीएम और अब कुत्तों की निगरानी! स्कूलों में शिक्षकों पर बढ़ी एक और जिम्मेदारी
झारखंड के स्कूलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए शिक्षकों को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। जानिए क्या है पूरी योजना और सुरक्षा के नए निर्देश।
झुमरीतिलैया: स्कूलों के शिक्षकों के जिम्मे अब विद्यालय परिसर से कुत्तों को भी भगाने की जिम्मेवारी होगी. विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए व्यक्ति का विवरण विद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा. नोडल पदाधिकारी का विवरण संबंधित स्थानीय निकाय/नगर निकाय को उपलब्ध कराया जाएगा.
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स्कूल पर आवारा कुत्तों की उपस्थिति का पता लगाने एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए त्रैमासिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इससे संबंधित निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने सभी जिलों को जारी किया है. मालूम हों की सर्वाेच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों का प्रवेश व निवास की रोकथाम करें. न्यायालय ने आदेश दिया है कि विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों का प्रवेश व निवास की रोकथाम करें.
विद्यार्थियों एवं कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया है. इसी के तहत परियोजना ने झारखंड के सभी जिलों को निर्देश दिया है. वहीं पत्र पढ़ने के बाद कई शिक्षकों का कहना है कि पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि नोडल पदाधिकारी कौन बनेंगे. विभाग स्पष्ट करे कि नोडल पदाधिकारी कौन बनाएं जाएंगे. शिक्षक के जिम्मे पहले से अधिक काम है.
विभाग इसपर विचार करे. इधर, जानकारी सामने आई है कि विभाग के द्वारा जारी पत्र में सभी स्कूलों में आवारा कुत्तों को विद्यालय परिसर में आने से रोकने के लिए चाहरीदवारी, गेट अथवा अन्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है. विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए पशुओं के आसपास सुरक्षित व्यवहार, कुत्ते के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार तथा तत्काल सूचना देने की प्रक्रिया संबंधित जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा.
परियोजना ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट) की समुचित व्यवस्था स्थापित करना सुनिश्चित करें ताकि आवारा पशुओं के आकर्षण के स्रोत को समाप्त किया जा सके. यही नहीं राज्य परियोजना कार्यालय ने आवारा कुत्तों से संबंधित सात बिंदुओं पर रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है.
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