छतरबर मुखिया को हटाने की अनुशंसा, वित्तीय शक्ति होगी सीज

शौचालय निर्माण में भारी पैमाने पर गड़बड़ी का मामला

मुखिया व जलसहिया पर एफआइआर की तैयारी, जेइ के विरुद्ध गठित होगा प्रपत्र क

कोडरमा : प्रखंड के छतरबर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय निर्माण में भारी पैमाने पर बरती गयी गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. इस पंचायत के मुखिया व जलसहिया पर जहां सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज होगा, वहीं मुखिया को पद से हटाने की अनुशंसा उपायुक्त स्तर से राज्य सरकार को भेजी जा रही है. यहीं नहीं मुखिया गुलाम मुस्तफा की सारी वित्तीय शक्तियां सीज करने का आदेश डीसी संजीव कुमार बेसरा ने गुरुवार को जारी किया. छतरबर पंचायत में एसबीएम के तहत बने शौचालयों के निर्माण में गड़बड़ी बरते जाने की शिकायत सामने आने पर डीसी ने जांच का आदेश दिया था.

बीडीओ कोडरमा मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने छतरबर के विभिन्न गांवों में शौचालय निर्माण योजना की जांच की, तो कई स्तर पर गड़बड़ी सामने आयी. अधिकतर शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था, तो कई शौचालय का निर्माण कराये बगैर पूरी राशि की निकासी मुखिया व जलसहिया द्वारा कर ली गयी थी. कई शौचालयों का निर्माण कार्य अधूरा रहने के बावजूद पूरी राशि निकाल ली गयी थी.

एक-दो मामले ऐसे भी आये थे, जिसमें लाभुकों की सूची में नाम किसी और का था और इसका शौचालय किसी और के यहां. अपनी मरजी से निर्माण करा दिया गया था. जांच टीम ने बीते दिन अपनी जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी थी. इसमें मुखिया व जलसहिया को गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए सरकारी राशि गबन का मामला बताते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी. इस रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने तत्काल मुखिया की वित्तीय शक्तियां सीज करने का आदेश जारी किया है. मुखिया को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य सरकार के पास अनुशंसा भेजी जा रही है.

इसके अलावा मुखिया व जल सहिया के विरुद्व मामले में एफआइआर भी दर्ज करायी जायेगी. उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा ने बताया कि गड़बड़ी करने वालों को बक्शा नहीं जायेगा. मुखिया व जल सहिया के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण में गुणवत्ता का पालन नहीं होने के कारण इसके लिए संबंधित विभाग का जेइ भी जिम्मेवार है. ऐसे में उक्त जेइ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर राज्य सरकार को भेजा जायेगा.