आदिम जनजातियों के लिए सरकार गंभीर : डीसी

वनवासी अधिनियम पर जागरूकता शिविर का आयोजनकोडरमा बाजार. स्थानीय बिरसा सांस्कृतिक भवन में अनुसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 संशोधित नियम 2012 पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उदघाटन उपायुक्त के. रवि कुमार ने किया. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वन क्षेत्र में निवास करने में आदिम जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार गंभीर है. कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही है. मगर वन अधिनियम के कारण योजनाओं को धरातल पर उतारने में कुछ कठिनाइयां आती है. इसके बावजूद भी सरकार द्वारा 13 तरह के निर्माण कार्य वन क्षेत्रों में आदिम जनजातियों के विकास के लिए किये जा रहे है. उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति ऐसी योजनाओं को ग्राम सभा से पारित करा कर एनओसी के लिए डीएफओ को भेजे. डीएफओ से एनओसी मिलने के बाद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा. इसके लिए सीओ व डीएफओ जिम्मेवार अफसर होते हैं. इसी कार्यक्रम के दौरान डीसी ने लोगों से अपने घरों में शौचालय निर्माण की बात भी कही. डीएफओ मिथलेश कुमार ने कहा कि वन क्षेत्रों में निवास करनेवाले परंपरागत वन वासियों को भूमि पट्टा दिलाने को लेकर स्थानीय स्तर पर बिचौलिया गिरी हावी है. उन्होंने कहा कि अब तक कोडरमा जिले में 200 लोगों को भूमि पट्टा दिया गया है. इसके पूर्व कार्यक्रम के उद्देश्यों पर जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत निरल सांगा ने प्रकाश डाला. इस मौके पर आरपी कमल, एसीएफ राजदेव चौधरी, रेंजर पीके गोस्वमाी, दिलीप एक्का, ओम प्रकाश सिंह, प्रमोद सिंह, मदन गोपाल सिंह के अलावे सीओ, पंचायतो के मुखिया व राजस्व कर्मचारी आदि मौजूद थे.