उपायुक्त डॉ मनीष कुमार रंजन ने डीइओ व डीएसइ को दिया निर्देश, एमडीएम का कड़ाई से पालन करें

खूंटी: मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन एवं सतत संचालन के लिए डीसी डॉ मनीष रंजन ने डीइओ एवं डीएसइ को निर्देश दिया है. उन्होंने अनाज एवं राशि का आवंटन विद्यालयों को आच्छादित विद्यार्थी के अनुरूप समानुपातिक विधि से करने को कहा है. शिक्षकों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित ढंग से पंक्तिबद्ध बैठा कर भोजन कराने का निर्देश दिया है.

विद्यार्थियों को भोजन परोसने से पूर्व भोजन चखनेवाले शिक्षक, संयोजिका, अध्यक्ष को चखना पंजी पर हस्ताक्षर करने व भोजन की गुणवात्ता का विवरण दर्ज करने को कहा है. डीसी ने रसोइया-सह-सहायिका को स्वच्छ रूप से अपना हाथ-पैर साबुन से धोकर ही पाकशाला में प्रवेश, पाकशाला को बिल्कुल स्वच्छ, प्रदूषण रहित तथा भोज्य सामग्री एवं तैयार भोजन को निश्चित रूप से ढक कर रखने का निर्देश दिया है.

मध्याह्न भोजन से संबंधित सभी अभिलेख यथा – रोकड़ पंजी, चेक निर्गत पंजी, पासबुक, चेकबुक, भंडार पंजी, दैनिक व्यय पंजी, चखना पंजी, अंकेक्षण पंजी, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन पंजी आदि का प्रधानाध्यापक नियमित संधारण करें. सभी पंजियों को सुरक्षित रखने एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के अध्यक्ष एवं संयोजिका द्वारा राशि की निकासी पर नियंत्रण रखने की हिदायत दी है.

जिला एवं प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटर मासिक एवं वार्षिक पोर्टल पर डाटा इंट्री करेंगे. जिसमें विद्यालयवार मासिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि एवं प्रतिवेदन प्रेषण होगा. उन्होंने शत-प्रतिशत विद्यालयों का एसएमएस सुनिश्चित करने व जिला एवं प्रखंड स्तर पर दैनिक अनुश्रवण अधिकारियों को करने का निर्देश दिया.

जिला नोडल पदाधिकारी को पाक्षिक समीक्षा करते हुए माह के अगले 10 तारीख तक प्रविष्टि पूर्ण करने को कहा. उन्होंने कहा कि बीइइओ, संकुल साधन द्वारा आवंटित विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण करने तथा प्रत्येक सप्ताह शनिवार को समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला को देने को कहा. डीसी ने अनुश्रवण के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना में विसंगति एवं त्रुटि पाये जाने पर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही. उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2015 के अभ्यर्थियों का निर्वाचन खर्च का ब्योरा दाखिल करने को कहा है.

उपायुक्त ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन के तहत पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के रूमुतकेल पंचायत का चयन किया गया है. प्रोत्साहन राशि के रूप में दो लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जायेगा. यह पुरस्कार स्वायतशासी शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार कर लागू करने एवं अनुश्रवण कर क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करने के लिए प्रदान किया जायेगा.