फतेहपुर. प्रखंड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की योजनाओं का शुक्रवार को सामाजिक अंकेक्षण दलों ने भौतिक सत्यापन किया. इसके तहत आठ पंचायतों बामनडीहा, अगैया सरमुंडी, आसनबेड़िया, बानरनाचा, बनूडीह, बिंदापाथर, चापुड़िया और धंसनिया में जनसुनवाई का आयोजन हुआ. बामनडीहा पंचायत में प्रखंड स्तरीय ज्यूरी सदस्य शेखर सुमन पीएचडी कनीय अभियंता, पंसस सरीना बीबी एवं साजिद अंसारी की देखरेख में बीआरपी विनोद यादव ने मनरेगा के 18 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास से जुड़े 7 मुद्दों पर जनसुनवाई की. जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ कि 67 पीएम आवास योजनाओं में से किसी पर भी योजना का आधिकारिक लोगो नहीं छपा था. यह मामला प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में भेजा गया. इसके अलावा कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आयीं. लाभुकों के स्थान पर दूसरों के नाम से जॉब कार्ड दर्ज करना, पंचायत की ओर से आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं कराना, पीएम आवास के ऊपर दोमंजिला मकान का निर्माण, शेड निर्माण में अधिक राशि की निकासी, बागवानी में पौधों का न रहना या संख्या में कमी पाये जाने जैसी अनियमितताएं मिली. विशेष रूप से लाभुक संजय टुडु के सूकर शेड निर्माण में बिना कार्य किए ही 10,336 रुपये की निकासी का मामला उजागर हुआ. इसी प्रकार की अनियमितताएं अन्य पंचायतों में भी मिलीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्यूरी सदस्यों ने दोषियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया. अंकेक्षण दल में मिथुन पुजहर, अनिल कुमार मंडल, संतोष देहरी, राजा मंडल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे. सामाजिक अंकेक्षण से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की उम्मीद जतायी जा रही है.
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