'वीबी-ग्रामजी' के तहत हर पंचायत में 20 और गांवों में 5 योजनाएं शुरू करें : डीसी

डीसी राजीव रंजन ने वीबी-ग्रामजी और आवास योजनाओं की समीक्षा की। हर पंचायत में 20 और गांवों में 5 योजनाएं शुरू करने और इ-केवाइसी में तेजी लाने का निर्देश दिया।

विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, आवास निर्माण में तेजी लाने और 95% इ-केवाइसी का आदेश वरीय संवाददाता, जमशेदपुर डीसी कार्यालय के सभागार में शनिवार को डीसी राजीव रंजन की अध्यक्षता में वीबी-ग्रामजी (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा पीएम जनमन आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 01 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का संचालन अब नये स्वरूप में वीबी-ग्रामजी के नाम से किया जा रहा है. इसके तहत ग्रामीण श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में 15 से 20 और हर गांव में कम से कम 05 योजनाओं को अनिवार्य रूप से संचालित किया जायेगा. इसके साथ ही आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए इ-केवाइसी में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. डीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और संबंधित अधिकारियों को इन जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा.

आवास योजनाओं की कड़ाई से मॉनिटरिंग अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास और पीएम जनमन आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे धरातल पर जाकर निर्माण कार्यों की निगरानी करें, ताकि पात्र परिवारों को समय पर उनका आशियाना मिल सके.

बैठक में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) नागेंद्र पासवान, निदेशक एनइपी, सभी प्रखंडों के बीडीओ, बीपीओ एवं संबंधित विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण फैसले 1. जियो टैगिंग : 'जियो-मनरेगा' पोर्टल पर पूर्ण हो चुकी सभी परिसंपत्तियों की शत-प्रतिशत जियो टैगिंग के लिए रोजगार सेवकों का साप्ताहिक रोस्टर बनाने और अधिक योजनाओं वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का आदेश. 2. डिजिटल उपस्थिति और इ-केवाइसी : कार्यस्थल पर सभी मजदूरों की उपस्थिति एनएमएमएस ऐप से दर्ज करने और एक सप्ताह के भीतर 95% जॉब कार्डधारकों का इ-केवाइसी पूर्ण करने का अल्टीमेटम 3. अपात्रों की छंटनी : जो जॉब कार्डधारी स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं अथवा अपात्र हैं. उनका नाम ग्रामसभा की अनुशंसा के आधार पर सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश. 4. आवास अपूर्ण रहने पर कार्रवाई : सरकारी राशि मिलने के बावजूद जिन लाभार्थियों ने आवास निर्माण पूरा नहीं किया है, उनसे कार्य शीघ्र कराया जाये अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई होगी. तीसरी किस्त वालों को तुरंत छत ढलाई और प्रथम किस्त वालों को इसी माह काम शुरू करने का लक्ष्य.