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गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते निजी स्कूल, गलत आंकड़ा देने वाले 10 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में इंट्री प्वाइंट की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का एडमिशन लेना है. स्कूलों ने भ्रामक जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दी, ताकि 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कम से कम बच्चों की इंट्री स्कूल में हो सके.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
निजी स्कूल नहीं लेना चाहते गरीब बच्चों का एडमिशन.
निजी स्कूल नहीं लेना चाहते गरीब बच्चों का एडमिशन.
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