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Jamshedpur Bandh: हेमंत सोरेन की कैबिनेट के फैसले के विरोध में 25 जुलाई को जमशेदपुर की दुकानें बंद

By Prabhat khabar Digital
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जमशेदपुर (संजीव भारद्वाज) : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की अगुवाई वाली हेमंत सोरेन सरकार के बिना मास्क चलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल जेल की सजा के फैसले के खिलाफ सिंहभूम के व्यापारी गुस्से में हैं. उन्होंने फैसले के विरोध में शनिवार (25 जुलाई, 2020) को एक दिन का सांकेतिक बंद करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2020) को जमशेदपुर के बिष्टुपुर में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

चैंबर के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने कहा कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बेहद कठोर फैसला लिया. इस फैसले से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों के शोषण और भयादोहन का एक हथियार मिल जायेगा. यही वजह है कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस फैसले का विरोध करता है.

श्री भालोटिया ने कहा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जमशेदपुर के सभी व्यापारी शनिवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे. सरकार यदि उनकी बातें नहीं मानेगी, तो जमशेदपुर के व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे. इतना ही नहीं, जब तक कोरोना का कहर थम नहीं जाता, शहर के व्यापारी अपनी दुकानें शाम 6 बजे बंद कर देंगे.

व्यापारी और औद्योगिक संगठनों ने बैठक में एक स्वर में सरकार के फैसले का विरोध किया. कहा कि एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल जेल की सजा दोनों ही बहुत कठोर फैसला है. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानना है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार और भी कई तरह के कदम उठा सकती है. इसके लिए लोगों को डराना-धमकाना ठीक नहीं है.

श्री भालोटिया ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से ब्लैकमेलिंग बढ़ जायेगी. अधिकारियों को बेहिसाब शक्तियां मिल जायेंगी, जिसका वे नाजायज फायदा उठायेंगे. यही वजह है कि वह सरकार के मांग कर रहे हैं कि वह अपने इस काला कानून को वापस ले. सरकार चूंकि उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए चैंबर ने फैसला किया है कि 25 जुलाई को व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे. 26 जुलाई से काला बिल्ला लगाकर अपनी दुकानें चलायेंगे. फिर भी सरकार नहीं मानी, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे.

व्यवसायियों ने सरकार से पूछा है कि तीन-चार महीने में उनकी कमर टूट गयी है. सरकार ने अब तक क्या किया. आर्थिक मदद और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बजाय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने की आड़ में व्यवसायियों को प्रताड़ित करने की साजिश की जा रही है. आखिर कौन एक लाख रुपये दे पायेगा. पैसे नहीं दे पाने पर पुलिस इसकी आड़ में अवैध वसूली करेगी. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से सप्ताह में तीन दिन के लॉकडाउन का चैंबर ने समर्थन किया है.

Posted By : Mithilesh Jha

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