जमशेदपुर. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में रैयतधारियों एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त से मिलने पहुंचा. हालांकि, आयुक्त से उनकी वार्ता नहीं हो सकी. इसके बाद वे आयुक्त के सचिव से मिले. प्रतिनिधियों ने उन्हें टाटा कंपनी द्वारा विस्थापित व प्रभावित 18 मौजा के मूल रैयत 1908, 1932 एवं 1937 के खतियानधारियोंे की समस्या से अवगत कराया. साथ ही उन्हें भू-वापसी की मांग से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा. मंच की ओर से कहा गया कि 2005 में जब टाटा स्टील कंपनी और झारखंड सरकार के बीच लीज नवीकरण हुआ, उस समय टाटा कंपनी ने 17 हजार एकड़ जमीन लीज से बाहर कर समझौता किया था. लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास 17 हजार एकड़ जमीन को लीज में देकर 86 बस्ती के लोगों को नियमित या सबलीज देने की बात कर रहे है. दरअसल वह जमीन मूल रैयत खूटकारटी आदिवासी या मूलवासी या टाटा कंपनी में विस्थापित हुए रैयतधारियों की है. प्र्रतिनिधिमंडल में उत्तम प्रधान, रामलाल हेंब्रम, प्रह्लाद गोप, होंडा हेंब्रम समेत अन्य उपस्थित थे.
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कोल्हान आयुक्त से भू वापसी की मांग
जमशेदपुर. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में रैयतधारियों एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त से मिलने पहुंचा. हालांकि, आयुक्त से उनकी वार्ता नहीं हो सकी. इसके बाद वे आयुक्त के सचिव से मिले. प्रतिनिधियों ने उन्हें टाटा कंपनी द्वारा विस्थापित व प्रभावित 18 मौजा के […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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