सरकार का प्रयास है कि अपनी भूमि व पूर्व के उद्योगों की भूमि का अधिक से अधिक उपयोग कर निवेश हो. पुरानी कंपनियों के विस्तार व नये निवेश अर्थ व्यवस्था के लिए जरूरी है. इससे रोजगार सृजन व राजस्व की प्राप्ति होगी. सरकार का जोर अधिक रोजगार देने वाली कंपनियों पर पर है. इसमें सफलता भी मिली है.
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किसी का विस्थापन नहीं होगा : सीएस
आदित्यपुर: सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में किसी का विस्थापन नहीं हो. विस्थापितों के लिए नौकरी के अलावा पूरा पैकेज है. सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्य सचिव (सीएस) राजबाला वर्मा ने आयडा के कांफ्रेंस हॉल में मीडिया से बातचीत में यह बात कही. उन्होंने बताया कि […]
आदित्यपुर: सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में किसी का विस्थापन नहीं हो. विस्थापितों के लिए नौकरी के अलावा पूरा पैकेज है. सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्य सचिव (सीएस) राजबाला वर्मा ने आयडा के कांफ्रेंस हॉल में मीडिया से बातचीत में यह बात कही. उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के फेज 8 में पहुंच पथ संकरा है. यहां देखना है कि अतिक्रमण है या नहीं. इसके लिए प्रशासन से बात की जायेगी. इस मौके पर कोल्हान के आयुक्त ब्रजमोहन कुमार, उद्योग निदेशक के रवि कुमार, जीयाडा एमडी के श्रीनिवासन, डीआइजी साकेत कुमार, डीसी छवि रंजन, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी आकांक्षा रंजन उपस्थित थे.
फेज 7 व 8 का किया अवलोकन. मुख्य सचिव श्रीमती रामबाला वर्मा ने उद्योग निदेशक के रवि कुमार तथा जियाडा के एमडी के श्रीनिवासन के साथ आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज संख्या 7 व 8 का अवलोकन किया. उन्होंने बताया कि फेज 7 में उद्योग के लिए 250 एकड़ भूमि उपलब्ध है. इनमें से 80 एकड़ जमीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर के लिए स्वीकृत की गयी है.
मोमेंटम झारखंड के लिए सौ प्रस्ताव. श्रीमती वर्मा ने बताया कि मोमेंटम झारखंड के तहत उद्यमी सम्मेलन काफी सफल व प्रभावी रहा. निवेश के लिए देश-विदेश से आये करीब 210 प्रस्तावों पर एमओयू हुआ. मुख्यमंत्री रघुवर दास के मार्गदर्शन में सभी एमओयू को धरातल पर उतारने का काम हो रहा है. नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मोमेंटम झारखंड फेज तीन का शिलान्यास व भूमि पूजन होगा. इसके लिए अब तक सौ प्रस्ताव मिल चुके हैं. सभी प्रस्तावों को भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
सरकार का प्रयास है कि अपनी भूमि व पूर्व के उद्योगों की भूमि का अधिक से अधिक उपयोग कर निवेश हो. पुरानी कंपनियों के विस्तार व नये निवेश अर्थ व्यवस्था के लिए जरूरी है. इससे रोजगार सृजन व राजस्व की प्राप्ति होगी. सरकार का जोर अधिक रोजगार देने वाली कंपनियों पर पर है. इसमें सफलता भी मिली है.
इंडक्शन फर्नेश की समस्या दूर होगी. क्षेत्र के इंडक्शन फर्नेश वाली कंपनियों के सवाल पर श्रीमती वर्मा ने कहा कि इन कंपनियों में बिजली चोरी हुई है तो यह गलत है. अनियमितता को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा, लेकिन इन कंपनियों की कठिनाइयों व समस्या को दूर किया जायेगा.
चाकुलिया में हवाई अड्डा के लिए प्रयास. मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा ने कहा कि चाकुलिया में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा दुमका, हजारीबाग व बोकारो में हवाई यात्रा सुलभ करायी जायेगी.
कंपनियों के बंद होने का कारण तलाशेगी सरकार
उद्योगों के बंद होने के सवाल पर श्रीमती वर्मा ने कहा कि कंपनियां अलग-अलग कारणों से बंद होती है. इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि बंद पड़ी कंपनियों का सर्वेक्षण कर इसके कारणों का पता लगाकर उनकी समस्याओं को दूर किया जाये. टायो कंपनी पुरानी तकनीकी कारणों से बंद हुई. पुराने उद्योगों के लिए सरकार कटिबद्ध है कि समस्या का निदान हो. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड का गौरव है. यहां के उद्योगों की समस्या के निदान के लिए सरकार हैंड होल्डिंग करेगी. मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बंद कंपनियों को भी जल्द चालू कराया जायेगा. इसके लिए कंपनी की परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है. कई कंपनियां अलग-अलग कारणों से बंद होती हैं, इसके कारणों के अध्ययन करने के बाद उन्हें चालू कराने पर काम किया जायेगा.
राज्य की नक्सल नीति सबसे अच्छी. दूसरे राज्यों में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के सवाल पर श्रीमती वर्मा ने कहा कि नक्सलियों का क्षेत्र राज्य के आधार पर नहीं बल्कि उनका अपना क्षेत्र बंटा है. झारखंड की नक्सल नीति सबसे अच्छी व आकर्षक है. इसे केंद्र सरकार ने भी सराहा है. कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इस दिशा में अच्छी सफलता मिली है.
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