हजारीबाग में प्रमंडल आयुक्त ने ग्रहण किया पदभार, प्रभात खबर की खबर का असर

Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के रूप में 2007 बैच के आईएएस मनोज कुमार ने पदभार ग्रहण किया. 31 दिसंबर से खाली पद पर झारखंड सरकार के आदेश के बाद नियुक्ति हुई. इस संबंध में 10 फरवरी 2026 को प्रभात खबर की ओर से समाचार प्रकाशित किया गया था. उसके बाद मनोज कुमार को प्रमंडल आयुक्त के तौर पर पदस्थापित किया गया है.

हजारीबाग से आरिफ की रिपोर्ट

Hazaribagh News: हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के तौर पर झारखंड कैडर के 2007 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर दिया है. झारखंड सरकार के आदेश के बाद उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पद मनोज कुमार की पोस्टिंग की गई है. यह पद पिछले डेढ़ महीने से खाली था.

मनोज कुमार को अतिरिक्त पदभार

प्रमंडलीय सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के आदेश के बाद मनोज कुमार ने गुरुवार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया. इससे पहले मनोज कुमार रांची में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित थे. इस अवसर पर उन्होंने प्रमंडल के प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को जनहित में सभी कार्यों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

आयुक्त ने कर्मचारियों से की मुलाकात

पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की. इस अवसर पर आयुक्त के सचिव बासुदेव प्रसाद, अवर सचिव रास बिहारी, उपनिदेशक, जनसंपर्क रोहित कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.

31 दिसंबर से खाली था पोस्ट

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल मुख्यालय हजारीबाग में आयुक्त का पद पिछले डेढ़ महीने से खाली पड़ा है. 31 दिसंबर 2025 को तत्कालीन आयुक्त पवन कुमार सेवानिवृत्त हो गए थे. उनके रिटायरमेंट के बाद अब तक नए आयुक्त की पोस्टिंग नहीं हो सकी है. इससे प्रमंडल स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां ठप जैसी स्थिति में पहुंच गई हैं.

सात जिलों की जिम्मेदारी संभालते हैं प्रमंडल आयुक्त

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ जिले आते हैं. इन सभी जिलों में विकास योजनाओं की निगरानी, विभागीय समीक्षा और प्रशासनिक समन्वय का जिम्मा आयुक्त कार्यालय पर होता है. आयुक्त के नहीं रहने से इन सातों जिलों में प्रशासनिक संतुलन प्रभावित हो रहा है.