ऊंचे दाम में बिक रही है मिलावटी दाल

कांग्रेस ने धरना दिया. दाम कम करने की मांग

गुमला : जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को कचहरी परिसर स्थित हड़ताली वृक्ष के समीप महंगाई, ओलावृष्टि, जिला को सुखाड़ घोषित करने की मांग को लेकर एक दिनी धरना-प्रदर्शन किया.

धरना के उपरांत कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम डीसी दिनेशचंद्र मिश्र को चार सूत्री ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें दिनोंदिन बेकाबू होती जा रही है.

जिनमें मुख्यत: दालें एवं खाद्यान्न तेलों की कीमतें इतनी बढ़ गयी है कि गरीबों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के पहुंच से बाहर हो गयी है. कांग्रेस कमेटी जिला प्रशासन व सरकार से मांग करती है कि जमाखोरों पर कार्रवाई करते हुए बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाये. जिला के विभिन्न प्रखंडों क्रमश: घाघरा, चैनपुर, डुमरी में 26 अक्तूबर को हुए ओलावृष्टि से किसानों के फसलों को काफी क्षति हुई है. घाघरा प्रखंड में ओलावृष्टि से 120 गांवों में तबाही हुई है.

खरीफ फसल व सब्जी नष्ट हुए हैं. लगभग 30 हजार हेक्टेयर खेत में लगी फसल बरबाद हुई है. वहीं रायडीह, चैनपुर, डुमरी सहित अन्य क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि की खबरें हैं. जिसे देखते हुए उचित मुआवजा दिया जाये. माॅनसून के महीनों में भी गुमला जिला में औसत बारिश भी नहीं हुई है. किसानों के पास सिंचाई के अन्य संसाधन नहीं है. खेतों में लगी धान की फसलें नष्ट हो गयी है.

किसानों के सामने भुखमरी की समस्या आन पड़ी है. जिला कांग्रेस कमेटी सरकार से जिला को सूखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग करती है.

साथ ही सुखाड़ पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करती है. कमेटी ने जिले में करोड़ों रुपये से बनी सिंचाई परियोजनाओं के बावजूद खेतों तक सिंचाई व्यवस्था नहीं होने पर चिंता भी प्रकट की है. जिले के बसिया, भरनो, सिसई व कामडारा क्षेत्रो में जंगली हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को नष्ट कर दिया था.

जिला प्रशासन इस पर अविलंब रिपोर्ट तैयार कर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के निर्माण के लिए सर्वे किया गया. लेकिन राशन कार्ड के निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है. जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है.

कई शिकायत लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है. जिला कांग्रेस कमेटी जिला प्रशासन से राशन कार्ड निर्माण की जांच की मांग करते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग करती है.