गुमला : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में चल रहे शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक मंगलवार को विकास भवन सभागार में हुई. इसकी अध्यक्षता उपायुक्त शशि रंजन ने की. उपायुक्त ने शौचालय निर्माण कार्य की धीमी गति पर चिंता जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने वरीय पदाधिकारी, जूनियर इंजीनियर तथा सभी बीडीओ निर्देश दिया कि अभियान की सफलता के लिए आपूर्तिकर्ताओं से निर्धारित दर पर ईंट, बालू व चिप्स आदि सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायें और योजना को सफल बनाने के लिए गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दें.
उपायुक्त ने बताया कि 17 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएचसी, बाजार-हाट व धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण कर मापदंड के अनुरूप अंक देना है. बिशुनपुर व चैनपुर में शौचालय निर्माण की सबसे धीमी गति पर उपायुक्त नाराज हुए. उन्होंने प्रखंड समन्वयक व सामाजिक उत्प्रेरक को फटकार लगायी और कार्य में सुधार करने, नहीं तो काम छोड़ने की हिदायत दी. वहीं फोटो अपलोड की धीमी प्रगति के मामले पर उपायुक्त ने कहा कि एमआइएस के अनुपात में फोटो अपलोड नहीं हो रहा है. 10 दिनों के अंदर सुधार लायें और फोटो अपलोड करें.
शौचालय निर्माण की उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में उपायुक्त ने असंतोष जाहिर करते हुए इस माह के अंत तक 25 हजार उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया. लगभग 37 हजार शौचालय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने के मामले में उपायुक्त ने डीआरडीए निदेशक मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी को दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया. इसके अलावा उपायुक्त ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत उजाला योजना व उज्ज्वला योजना के लाभुकों का केवाइसी फॉर्म पूरा करने, जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. बैठक में उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, डीआरडीए निदेशक मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, नैप निदेशक नयनतारा केरकेट्टा व अग्रणी बैंक प्रबंधक एस साय सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व बीडीओ उपस्थित थे.
