गुमला को लूट का चारागाह नहीं बनायें

विभागवार समीक्षा में कई विभागों के पदाधिकारियों को फटकार.

अनुपस्थित रहनेवाले व अधूरा प्रतिवेदन देनेवाले का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश.

गुमला : जिला बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति गुमला की बैठक गुरुवार को विकास भवन सभागार में हुई. बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग सह प्रभारी मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी शामिल हुए. उन्होंने विभागीय कार्यों की विभागवार समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में कार्यों में संतोषजनक स्थिति नहीं देख कई पदाधिकारियों को फटकार लगायी और कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा. मंत्री ने कहा कि कई विकास कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है.

कई पदाधिकारी मुख्यालय से गायब रहते हैं. बहाना बना कर काम टालते रहते हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है. मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि गुमला को चारागाह नहीं बनायें. अपनी जिम्मेवारी को समझें और ईमानदारी से काम करें. वहीं बैठक में कई विभागों के पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये. साथ ही कई विभागों द्वारा अधूरा प्रतिवेदन जमा किया गया.

इस पर भी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों व अधूरा प्रतिवेदन देने वाले पदाधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया. बैठक में गुमला नगर में पेयजलापूर्ति के मामले में पेयजल विभाग और नगरपालिका के बीच खींचतान के मामले में उपायुक्त श्रवण साय को नगर विकास विभाग के सचिव से पत्राचार करने, पालकोट पानी टंकी की घेराबंदी में देरी के मामले पर पुलिस अधीक्षक अंशुमान कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया राजहंस को ग्रामीणों से बातचीत कर समाधान निकालने को कहा. सिविल सर्जन को प्रत्येक शुक्रवार को स्वास्थ्य जांच शिविर लगा कर दिव्यांग प्रमाण-पत्र निर्गत करने तथा इसका प्रचार-प्रसार कराने,

सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए अनुबंध प्रक्रिया अपनाने, जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा कम मात्रा में अनाज दिये जाने के मामले पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्वयं जांच कर दोषी दुकानदारों के खिलाफ एफआइआर करने का निर्देश दिया. वहीं केजीबीवी रायडीह के अधूरे भवन के मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक को एक माह के अंदर संवेदक से कार्य पूर्ण करा कर बच्चों को शिफ्ट कराने,

जटिया उच्च विद्यालय घाघरा के कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों को सरकारी सुविधा दिलाने का निर्देश दिया. साथ ही गुमला शहर में नियमित पेयजलापूर्ति हो, इसके लिए कोइल नदी स्थित पंप हाउस के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 20 लाख रुपये दिलाने का भरोसा दिया. वहीं बसुआ पंचायत स्थित जलापूर्ति योजना वर्ष 2017 से स्थानीय लोगों को पानी नहीं मिलने एवं सोलर स्ट्रीट के नाम पर पैसा निकाल लेने के बावजूद अब तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगने की जांच करने को कहा.

इसके अलावा अन्य कार्यों की भी समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिया. मौके पर विधायक शिवशंकर उरांव, बीस सूत्री उपाध्यक्ष हीरा साहू, जिप अध्यक्ष किरण माला बाड़ा, उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा व विनय कुमार लाल सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व बीस सूत्री के सदस्य उपस्थित थे.