पानी-बिजली से लेकर चेक डैम तक, मंत्री दीपिका की जनसुनवाई में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण
जनसुनवाई करती मंत्री दीपिका पांडेय सिंह.| Prabhat Khabar Network
मेहरमा में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की जनसुनवाई में ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क, पेंशन और चेक डैम समेत कई समस्याएं रखीं.
प्रतिनिधि, मेहरमा: महागामा विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपने निजी आवास खिरौंधी में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और पानी, बिजली, सड़क, तालाब खुदाई, ढोलिया नदी में चेक डैम निर्माण, पेंशन समेत विभिन्न समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं.
अधिकारियों से फोन पर बात कर करायी कार्रवाई
जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं बारी-बारी से सुनीं. जिन मामलों में तत्काल स्तर पर कार्रवाई संभव थी, उन मामलों को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की.
अन्य मामलों में ग्रामीणों को जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे.
पंचायतवार सड़क, पानी और बिजली की सूची मांगी
मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी पंचायत अध्यक्षों को सड़क, पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में सड़क नहीं बनी है, वहां सड़क निर्माण के लिए पहल की जाएगी.
पेयजल समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि नये चापाकल लगाये जा रहे हैं और खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत भी करायी जा रही है.
जले ट्रांसफार्मर बदलने की बात
बिजली की समस्या को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ माह से देवघर की वजह से बिजली आपूर्ति में परेशानी आयी थी. उन्होंने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलवाकर जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.
ढोलिया नदी में चेक डैम निर्माण का मामला
ढोलिया नदी में चेक डैम निर्माण को लेकर मंत्री ने बताया कि इससे संबंधित सभी कागजात जमा कर दिये गये हैं. किसानों की सिंचाई समस्या को देखते हुए चेक डैम निर्माण की दिशा में जल्द कार्रवाई की बात कही गयी.
चेक डैम बनने से खेतों तक पानी पहुंचाने और सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद जतायी गयी.
ग्रामीणों ने सीधे समस्या रखने को बताया सुविधाजनक
जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि मंत्री के सामने सीधे अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिलने से उन्हें अपनी बात रखने में सुविधा होती है. ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई और पेंशन से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया.
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