वीबी जी राम जी बिल से रोजगार गारंटी का संवैधानिक अधिकार हो जायेगा कमजोर

गोड्डा. झामुमो की केंद्रीय समिति के निर्देश पर शनिवार को जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गोड्डा के अशोक स्तंभ परिसर के पास प्रदर्शन किया. इसमें सरकार द्वारा लाये गये विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (””””””””वीबी जी राम जी) बिल का विरोध किया गया. इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रो प्रेम नंदन कुमार ने किया. इसके बाद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी अंजली यादव से मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें राष्ट्रपति से वीबी जी राम जी को रद्द करने की मांग की गयी है. जिला अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर नया कानून लाया है, जो पूरी तरह अनुचित है. उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिये मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है. झामुमो केंद्रीय समिति के निर्देश पर यह आंदोलन किया जा रहा है. जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा तथा वीबी जी राम जी बिल 2025 में काफी अंतर है. केंद्र सरकार द्वारा सदन के शीतकालीन सत्र में इसे राज्यों से बिना सलाह और व्यापक चर्चा किए बिना हड़बड़ी में लिया गया फैसला है. मनरेगा केवल योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण मजदूरों की रोजगार गारंटी की सुरक्षा कवच थी. जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने साजिश के तहत इसे समाप्त कर दी है. मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को हर साल कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के बदले गारंटीकृत मजदूरी रोजगार देकर उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम हो. इससे सड़क, नहर व तालाब का निर्माण हो. महिलाओं, एसटी-एससी का सामाजिक समावेशन हो. यह योजना ग्रामीणों को काम, पैसा और सम्मान देती है. लेकिन वीबी जी राम जी बिल में ग्रामीण गरीबों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि झारखंड के साढ़े तीन करोड़ जनता पर जबरन गलत कानून थोपा जा रहा है. दमनकारी नीतियों के जरिये गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता शिबू सोरेन के सपनों को टूटने नहीं देंगे और सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के विकास को बाधित नहीं होने देंगे.