अनौपचारिक पर्यवेक्षक संघ ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन

अनौपचारिक पर्यवेक्षकों को समायोजित करने की मांगगिरिडीह. झारखंड राज्य छंटनीग्रस्त अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक संघ ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से बिहार की तरह झारखंड में भी 676 अनौपचारिक पर्यवेक्षकों को विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग की गयी. बता दें कि वर्ष 2010 में बिहार सरकार ने बिहार में रहने वाले सभी अनौपचारिक पर्यवेक्षकों को समायोजित कर लिया है, लेकिन झारखंड के 676 अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक समायोजन की बाट जोह रहे हैं. मौके पर संघ के राज्याध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, राज्य महासचिव अरविंद कुमार भक्त, प्रमोद कुमार सिंह व संथाल परगना प्रमंडल के प्रमंडलीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार झा भी मौजूद थे.