पीरटांड़ : टेरर फंडिंग मामले में मधुबन में जिस जमीन को पुलिस महानिदेशक के आदेश पर प्रशासन ने जब्त किया था उस पर जेसीबी चलाने की सूचना पर बुधवार को अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी मामले की जांच करने पहुंचे. इस दौरान जमीन का एक दावेदार भी पहुंचा, जिसका कहना था कि जमीन उनकी है.
जिस जमीन को प्रशासन को जब्त करना था वह दूसरे स्थान पर है. इस पर सीओ विनय प्रकाश तिग्गा एवं मधुबन थाना प्रभारी राऊतू होनहागा ने कहा कि यह जांच का मामला है. ऐसे में जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इस जमीन पर कोई काम नहीं होना चाहिए.
क्या है मामला : नक्सलियों की ओर से वसूली गयी लेवी के पैसे से संपत्ति खड़ा करने को लेकर बीते वर्ष मधुबन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद मामले की जांच एनआइए ने की थी. फिर प्रशासन ने बीते 27 अक्तूबर 2018 को मनोज चौधरी की ओर से अर्जित खाता 1 प्लॉट 325 में 82 डिसमिल जमीन को जब्त कर चहारदीवारी के पास नोटिस टांग दिया था.
अंचलाधिकारी पीरटांड़ को उक्त जमीन का संरक्षक बनाया गया था. इस बीच मंगलवार को चाहरदीवार तोड़कर जेसीबी से जमीन समतल किया जाने लगा. जमीन का समतलीकरण करने वाले का कहना था कि प्रशासन ने गलत जमीन के सामने नोटिस टांग दिया है. सीओ ने कहा कि अभी जमीन पर चल रहे काम को रुकवा दिया गया है. आगे जांच की जायेगी.