शौचालय नहीं, तो दिसंबर का वेतन नहीं

गढ़वा : गढ़वा की उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चल रहे खुले में शौचमुक्त अभियान की सफलता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है़ उपायुक्त ने सरकारी विभाग में वेतन या मानदेय पर कार्य कर रहे सभी कर्मियों को दिसंबर माह के वेतन/मानदेय निकासी पर रोक लगा दी है़ वेतन का भुगतान तब तक नहीं होगा, जब तक कर्मी अपने घर में शौचालय का निर्माण किये जाने या निर्माण शुरू होने से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र नहीं देंगे़

उपायुक्त ने सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है़ जिला कोषागार कार्यालय को भी इस आदेश से अवगत करा दिया है़ यह आदेश शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सेविका/सहायिका, प्रखंड व अंचलकर्मी, समाहरणालयकर्मी सहित सभी विभागों के कर्मियों के लिए जारी किया गया है़

आदेश की हो रही चर्चा : गढ़वा जिले के करीब 20000 कर्मियों के बीच आदेश को लेकर चर्चा हो रही है. हालांकि अभी तक दिसंबर के वेतन का आवंटन जिले को प्राप्त नहीं हुअा ह़ै पर इसके प्राप्त होने के बाद प्रमाण पत्र जमा नहीं करनेवाले कर्मियों का वेतन डीडीओ स्तर से निर्गत नहीं किया जायेगा़

जिन कर्मियों के यहां शौचालय नहीं है, वे इसे बना लें या निर्माण शुरू करने का प्रमाण पत्र जमा करें. इसके बाद ही वेतन भुगतान किया जायेगा़

डॉ नेहा अरोड़ा, उपायुक्त, गढ़वा