पत्रकारों के लिए BJP की बड़ी घोषणा- बंगाल में सत्ता मिली तो हर महीने देंगे 5000 रुपए

Allowance for Journalists in Bengal: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने पत्रकारों के लिए मासिक भत्ते की घोषणा की है. प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि सत्ता में आने पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा दी जायेगी.

Allowance for Journalists in Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है. भाजपा ने घोषणा की है कि यदि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो पश्चिम बंगाल के पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता दिया जायेगा. कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित मीट द प्रेस को संबोधित करते हुए शमिक भट्टाचार्य ने यह बड़ा चुनावी वादा किया.

भेदभाव नहीं, सबको मिलेगा लाभ : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने में किसी भी प्रकार की राजनीति आड़े नहीं आयेगी. इस योजना का लाभ उन सभी पत्रकारों को मिलेगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे. भाजपा अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा- चाहे आप हमारे पक्ष में लिखें या हमारे खिलाफ, आप सभी हमारे मित्र हैं. हम मीडिया की स्वतंत्रता और आपके अधिकारों का पूरा सम्मान करते हैं.

आर्थिक सुरक्षा की ओर एक कदम

भाजपा नेता ने स्वीकार किया कि 5,000 रुपए की राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह पत्रकारों के जीवन में सुरक्षा की भावना पैदा करेगी. उन्होंने कहा- भाजपा का लक्ष्य है मीडियाकर्मियों को, जो अक्सर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, एक बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान की जाये. योजना को लागू करने के तकनीकी पहलुओं और अन्य विवरणों पर पार्टी आने वाले समय में विस्तृत जानकारी साझा करेगी.

चुनावी माहौल के बीच केंद्र में ‘चौथा स्तंभ’

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले भाजपा का यह वादा मीडिया जगत में चर्चा का विषय बन गया है. एक तरफ राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए कई योजनाएं ला रहे हैं, वहीं भाजपा ने लोकतंत्र के ‘चौथे स्तंभ’ यानी पत्रकारों को सीधे तौर पर अपने एजेंडे में शामिल किया है. बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किये जायेंगे. यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो यह बंगाल के इतिहास में पत्रकारों के लिए अपनी तरह की पहली बड़ी वित्तीय योजना होगी.