जिला परिषद बोर्ड की बैठक में टेक्सटाइल मार्केट सील करने पर लगी मुहर

15 वें वित्त आयोग की 83 लाख की 16 योजनाओं को मिली स्वीकृति, बैठक में अनुपस्थित पेयजल व स्वच्छता विभाग, खनन विभाग, लघु सिचाई व प्रदूषण बोर्ड को शो कॉज

टेक्सटाइल मार्केट फिर से सील होगा. गुरुवार को जिला परिषद की न्यू टाउन हॉल में हुई बोर्ड की बैठक में इसपर निर्णय लिया गया. जिला परिषद की पूर्व बोर्ड में पारित प्रस्तावों की समीक्षा व नियम विरुद्ध पारित निर्णय को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. 15 वें वित्त आयोग के 83 लाख की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा 41 प्रस्ताव पारित किये गये. बोर्ड की बैठक में पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, प्रदूषण विभाग व खनन विभाग के अनुपस्थित रहने पर उन्हें शो कॉज किया गया. बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने की. संचालन डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदात अनवर ने किया. बैठक में उपाध्यक्ष सरिता देवी, मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार सहित जिप सदस्य मो सोहराब अंसारी, इसराफिल लाला, पिंकी मरांडी, जेबा मरांडी, सुबोध भारती, संजय सिंह, मीना हेंब्रम, ऊषा महतो, स्वाती कुमारी, बादल बाउरी, मो गुलाम कुरैसी, आशा देवी, आरती देवी, बिजली देवी आदि जिप सदस्य सहित सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, झरिया विधायक प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे.

टेक्सटाइल मार्केट को गलत तरीके से आवंटित किया गया :

बोर्ड की बैठक में जिप सदस्यों ने कहा जब टेक्सटाइल मार्केट पर केस चल रहा था, तो पिछली बोर्ड ने 4.50 लाख सालाना किराया पर कैसे आवंटित कर दिया. पूर्व बोर्ड ने टेक्सटाइल मार्केट को नियम विरुद्ध भाड़ा पर आवंटित किया है. इसका आवंटन रद्द किया जाये. बोर्ड की सहमति पर आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया.

पूर्व बोर्ड द्वारा नियम विरुद्ध पारित निर्णय को किया गया निरस्त :

जिला परिषद बोर्ड की बैठक में पूर्व बोर्ड के नियम विरुद्ध लिये गये निर्णय को निरस्त करने का फैसला लिया गया. जिप अध्यक्ष ने कहा कि विभागीय आदेश व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रश्नगत परिसंपत्ति को छोड़ कर अन्य विवाह भवन के लीजधारियों का कोविड 19 के कारण सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्वि के लिए शुल्क सहित पांच वर्ष की अवधि विस्तार जो व्यक्ति विशेष को लाभ और जिला परिषद के राजस्व की क्षति को दर्शाता है.

डीएमएफटी फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगी स्ट्रीट लाइट :

डीएमएफटी फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया. डीडीसी ने कहा कि डीएमएफटी फंड के क्रियान्वयन के लिए एक तकनीकी टीम तैयार की जा रही है. सभी जिप सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जहां स्ट्रीट लाइट लगाना है, इसकी सूची उपलब्ध करायें.

जिला परिषद की होगी अपनी वेबसाइट :

जिला परिषद की अपनी वेबसाइट होगी. इसके संचालन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होगा. डीडीसी ने बताया कि एचडीएफसी बैंक से करार हुआ है. विकास योजनाओं, दुकानों का भाड़ा वसूली व अन्य उपलब्धियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा.

ग्रामीण क्षेत्र का नक्शा पास करेगा जिला परिषद : 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के बनी बिल्डिंग का नक्शा जिला परिषद पास करेगा. इसके लिए तकनीकी पदाधिकारी, कर्मी की बहाली करने का निर्णय लिया गया.

जिला परिषद अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय के पास बनेगा मॉल :

जिला परिषद की जमीन पर जलमीनार और जल कर निगम वसूल रहा : जिला परिषद की जमीन पर जलमीनार का मामला उठा. जिप कर्मियों ने कहा कि गोल्फ ग्राउंड पर जलमीनार है, वह जिला परिषद की जमीन है. इसपर पेजयल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से बताया कि नगर निगम को जलकर का भुगतान किया जाता है. इस पर डीडीसी ने कहा कि नगर निगम को नोटिस किया जाये. जब जमीन जिला परिषद की है, तो नगर निगम कैसे जलकर वसूल रहा है.

लिये गये निर्णय

कांग्रेस भवन, इंजीनियरिंग भवन सहित जिला परिषद की ऐसी सभी परिसंपत्तियां, जिसमें उच्च न्यायालय झारखंड ने जिला परिषद के पक्ष में निर्णय दिया है, उसे अतिक्रमण मुक्त आय में वृद्धि की जायेगी.

जिला परिषद कैंपस स्थित 90 दुकानों का बकाया भाड़ा की वसूली के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे.

जर्जर परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उसका आवंटन कर भाड़ा वसूला जायेगा.

स्क्रैप में पड़े रोड रोलर व अन्य वाहनों को एकत्रित कर नीलामी की जायेगी.

रत्न विहार, पशु चिकित्सालय, पार्क मार्केट आदि भवन जो जिला परिषद की भूमि हैं, का किराया पर निर्णय होगा.

कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व अन्य कर्मियों की संविदा, दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति की जायेगी.

अंबेडकर भवन, जिसमें पूर्व में बंदोबस्त कार्यालय था, को किराया पर दिया जायेगा.

निरसा हटिया के समीप 58 दुकानों के अगल-बगल पेवर ब्लॉक व नाली निर्माण के पहले जिप सदस्यों की टीम सर्वे करेगी.

जिला परिषद के दुकानों की होगी नंबरिंग व जिला परिषद का लोगो लगेगा.

जिला परिषद मैदान के लिए एक साथ तीन-चार आवेदन आते हैं. इस पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि जो सबसे ऊंची डाक बोलेगा उसे मैदान आवंटित किया जायेगा.

पुराना बाजार पानी टंकी के समीप जिला परिषद की भूमि की चहारदीवारी होगी और दो बड़े बनाये जायेंगे, ताकि इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सके.

जिला परिषद कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के आवासीय परिसर का सौंदर्यीकरण होगा.

लंबे समय से एक ही जगह कार्यरत जनसेवकों का स्थानांतरण होगा.

झरनापाड़ा में खाली पड़ी जिला परिषद की जमीन पर पार्क का निर्माण होगा.