डीएमएफटी योजनाओं की समीक्षा में उपायुक्त सख्त: 30 अक्टूबर तक कार्य पूरे करने का निर्देश, स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष फोकस

धनबाद में डीएमएफटी योजनाओं की अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई. उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों की प्रगति पर सख्त निर्देश जारी किए. 30 अक्टूबर तक सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

Dhanbad News: जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की अंतर-विभागीय समीक्षा सह समन्वय बैठक शुक्रवार को धनबाद क्लब में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, पेयजल, आधारभूत संरचना और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अधिकारियों को विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया.

लंबित योजनाओं के शीघ्र निष्पादन पर जोर

बैठक में डीएमएफटी से संचालित योजनाओं की एजेंसीवार समीक्षा की गई. भूमि विवाद, ग्रामसभा स्तर पर लंबित प्रस्ताव, नई योजनाओं की निविदा प्रक्रिया तथा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को मिले अहम निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निरसा, बलियापुर, बाघमारा और झरिया में संस्थागत प्रसव की कम दर पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए. साथ ही 11 अगस्त से शुरू होने वाले राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचाने पर जोर दिया गया.

शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएं, शिक्षकों की उपस्थिति, पुस्तक वितरण और अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने दिसंबर से पहले सभी विद्यालयों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराने, बिजली और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा गैर-मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया.

30 अक्टूबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य

समाज कल्याण विभाग को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन, बाउंड्री, बिजली, पानी और पोषण वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए गए. बैठक के बाद उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारियों को फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करने तथा लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है. संबंधित एजेंसियों ने 30 अक्टूबर तक सभी स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने का भरोसा दिया है.