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सबका सहयोग चाहिए : आयुक्त

धनबाद: झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीणा ने कहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी वर्ग का सहयोग जरूरी है. सोमवार को यहां जेआरडीए बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयुक्त ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान जब […]

धनबाद: झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीणा ने कहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी वर्ग का सहयोग जरूरी है. सोमवार को यहां जेआरडीए बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयुक्त ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान जब बना था तब 54 हजार परिवार को पुनर्वासित करने का लक्ष्य था.

लेकिन, यह संख्या बढ़ेगी. अब तक 590 बस्तियों का ही सर्वे हो पाया है. बची हुई 170 बस्तियों एवं स्थानों के सर्वे के लिए बीज मंत्र को नौ माह का एक्सटेंशन दिया गया है. बैठक में भू-धंसान इलाका के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेवारी सीएमपीडीआइएल को दी गयी. इसमें तकनीकी सहयोग के लिए डीसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है. इस योजना को बाद में जिला आपदा योजना में शामिल कर लिया जायेगा.

कौन-कौन थे मौजूद : बैठक में डीडीसी दिनेश चंद्र मिश्र, बीसीसीएल के डीटी डीसी झा, एसडीएम अभिषेक श्रीवास्तव, डीसीएलआर उदय कांत पाठक, जेआरडीए के आर एंड आर गोपालजी सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

301 एकड़ जमीन अधिग्रहण मंजूर
बैठक में जेआरडीए के जरिये पुनर्वास योजना के लिए तीन सौ एक एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया. बीसीसीएल द्वारा पूर्व में ऑफर मुकुंदा ओपन कास्ट की जमीन नहीं लेने पर भी सहमति बनी. मुकुंदा में 850 एकड़ जमीन है. लेकिन, इसके लिए बीसीसीएल वर्तमान बाजार दर पर मुआवजा देने को तैयार नहीं. अब बलियापुर अंचल के धोखरा में 114, आमाघाटा में 47, बाघमारा अंचल के तिलाटांड़ में 56 तथा तोपचांची अंचल के मोहनपुर में 84 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगा. इसके लिए नोटिस भी निकल चुका है.

सुरक्षित स्थान पर बसाने का प्रयास
उपायुक्त प्रशांत कुमार ने कहा कि झरिया भू-धंसान इलाका के प्रभावितों को मनपसंद स्थल पर पुनर्वासित करना संभव नहीं है. सभी प्रभावित वर्तमान स्थल के पास ही नयी जमीन चाहते हैं. यह संभव नहीं है. जेआरडीए हर प्रभावित को सुरक्षित स्थान पर बसाने का प्रयास कर रहा है. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि बेलगढ़िया में निर्मित दुकानों को आवंटन के लिए भी आज नीति बनायी गयी. एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है. दुकानों का आवंटन लॉटरी के आधार पर विस्थापितों के बीच ही होगा. बैठक में जेआरडीए के आर एंड आर गोपालजी सहित कांट्रेक्ट के आधार पर कार्यरत सभी कर्मियों को एक वर्ष के लिए एक्सटेंशन देने पर भी सहमति बनी.

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