नये बदलाव से रजिस्ट्री कराने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी
धनबाद : जुलाई से रजिस्ट्री विभाग के सिस्टम में बदलाव होने वाला है. विभाग को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) से जोड़ा जा रहा है. नये बदलाव से रजिस्ट्री कराने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. वहीं आम आदमी को कई तरह की सहूलियत भी होगी. नये सिस्टम से समय और खर्च दोनों की बचत होगी.
उपभोक्ता खुद सुधार सकेंगे गलती : वर्तमान में रजिस्ट्री विभाग में ओरेकल में काम होता है, जिसमें डाटा शेयरिंग आरडीबीएमएस में स्टोर होता है. लेकिन अब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पोस्ट ग्री और सी प्लस में काम होगा.
इससे लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जायेगा. वर्तमान सिस्टम में अगर कोई रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर के जरिये कुछ इंट्री कर देता है तो रजिस्ट्री विभाग उसमें सुधार कर देता था, लेकिन नये सिस्टम में गलती खुद सुधारनी होगी और उसे अपलोड करनी होगी. आधार से लेकर तमाम दस्तावेजों को अपलोड करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, जो रजिस्ट्री कराना चाहता है. इससे डाटा शेयरिंग करना आसान होगा और लोग कहीं भी बैठकर उस दस्तावेज के बारे में जानकारी ले सकेंगे.
समय और पैसे दोनों की बचत : वर्तमान में सरकार को जैप आइटी को 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से एक कॉपी देनी पड़ती है और 21 रुपये इसकी कॉपी रखने के लिए देने पड़ते हैं. सरकार 30 रुपये एक व्यक्ति से चार्ज वसूलती है. लेकिन नये सिस्टम में सारा डाटा स्टोरेज क्लाउड में होगा और इसकी कॉपी मिलनी आसान होगी.
इस कारण इसका पेपर का खर्च कम हो जायेगा. लोग सारा काम अपने घर से ही करके आ जायेंगे और यहां पर सिर्फ रजिस्ट्रार के पास पेश होकर अपनी अंगुलियाें के निशान देकर रजिस्ट्री कराकर चले जायेंगे. एक आकलन के मुताबिक, अभी लोगों को एक रजिस्ट्री कराने में 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन नये सिस्टम में 10 से 12 मिनट का ही समय लगेगा.
आसान होगा शादी का रजिस्ट्रेशन भी
वर्तमान में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जमा करना होता है. लेकिन नये सिस्टम में ऑनलाइन ही सारी चीजें अपलोड होंगी. इसके बाद सीधे रजिस्ट्रार के पास पेश होना होगा और दस मिनट में ही सारा काम हो जायेगा. आवेदक को पहले से ही नंबर मिल जाया करेगा कि उनको कितने बजे आना है और सीधे काम होने के बाद उनको वापस लौट जाना है.
एनजीडीआरएस सिस्टम को लेकर पिछले दिनों रांची में बैठक हुई थी. जुलाई से लागू होना था. लेकिन इस दिशा में आगे कोई पहल नहीं हो रही है. संभवत इसकी तिथि बढ़ेगी.
राहुल चौबे, अवर निबंधक
