Deoghar News : शून्य बाल श्रम, बाल विवाह और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस जरूरी: डीसी

प्रमुख संवाददाता, देवघर : समाहरणालय सभागार में महिला कल्याण एवं बाल संरक्षण योजनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता डीसी नमन प्रियेश लकड़ा व एसपी सौरभ ने की. डीसी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का संरक्षण केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है. उन्होंने प्रखंड, अंचल और थाना स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया. सरकार का लक्ष्य शून्य बाल श्रम सुनिश्चित करना है और बाल विवाह, डायन कुप्रथा, मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उन्होंने सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से शत-प्रतिशत जोड़ने पर जोर दिया.

महिलाओं व बच्चों के मामले में पुलिस सतर्क : एसपी

एसपी सौरभ ने कहा कि महिला सुरक्षा और बाल अधिकारों के प्रति पुलिस प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ काउंसलिंग पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस और समाज कल्याण विभाग के बेहतर समन्वय से ही कुरीतियों पर प्रभावी रोक लगायी जा सकती है.

योजनाओं और सेवाओं की दी गयी जानकारी

कार्यशाला में शक्ति सदन के तहत तस्करी से बचायी गयी महिलाओं को तीन वर्ष तक नि:शुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है. वहीं वन स्टॉप सेंटर (सखी) में एक ही स्थान पर पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, चिकित्सा और आश्रय उपलब्ध कराया जाता है. पीड़ित महिलाओं के लिए टोल फ्री 181, बच्चों के लिए 1098 चाइल्डलाइन और पेंसिंल पोर्टल के माध्यम से सहायता की जानकारी दी गयी. कार्यशाला में राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गयी. मौके पर डीडीसी पीयूष सिन्हा, एसडीओ देवघर रवि कुमार, एसडीओ मधुपुर राजीव कुमार, एसडीपीओ, सहित बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, डालसा, सखी वन स्टॉप सेंटर, चाइल्डलाइन सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

हाइलाइट्स

महिलाओं एवं बाल संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजितप्रखंड-अंचल-थाना समन्वय से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

शत-प्रतिशत बच्चियों को किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने का निर्देश

शक्ति सदन, वन स्टॉप सेंटर और 181/1098 हेल्पलाइन की जानकारी

बाल श्रम निषेध कानून के सख्त अनुपालन पर बल