मधुपुर-हंसडीहा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में देरी करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई : गडकरी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 28 Jul 2023 9:15 AM

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गिरिडीह से मधुपुर और हंसडीहा से गोड्डा के बीच में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है. इसके निर्माण में देरी को लेकर लोकसभा में सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने प्रश्न किया. इस केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया कि देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

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Deoghar News: गिरिडीह से मधुपुर और हंसडीहा से गोड्डा के बीच में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. गुरुवार को लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने अपने क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर आरओबी के निर्माण में हो रही देरी को लेकर पूछे. इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पांच आरओबी के टेंडर राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग से निकाले गये थे, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति से निर्माणकर्ता कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है. इसके बाद नया टेंडर निकाला गया है, उसमें भी देरी हुई है. गडकरी ने कहा कि विलंब मंत्रालय स्तर पर हुआ है या राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के स्तर पर, इसकी जांच करायी जायेगी. जांच के बाद दोषी अधिकारियों व अभियंताओं पर कार्रवाई की जायेगी. सांसद डॉ दुबे ने सदन में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नेशनल हाइवे का एक बड़ा काम हो रहा है.

एनएचएआइ भारत सरकार के माध्यम से अच्छा काम कर रही है, लेकिन नेशनल हाइवे की सड़कों का काम राज्य सरकार का पीडब्ल्यूडी करती है. इस कारण मंत्रालय का स्टेट पीडब्ल्यूडी पर कोई अधिकार और बंधन नहीं होता है. गोड्डा संसदीय क्षेत्र के एनएच-114ए पर केंद्रीय मंत्री द्वारा चार आरओबी का शिलान्यास किया गया और इसी तरह एनएच-133 में एक एनएचएआइ और एनएच द्वारा फोरलेन का प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है. बावजूद एनएच-133 पर एक भी आरओबी नहीं बन पाया है.

सांसद ने पूछा कैसे बनेगा आरओबी, केंद्रीय मंत्री ने कहा-देरी की वजह की होगी जांच

सांसद ने मंत्री से पूछा कि यह आरओबी कैसे बनेगा. इस पर मंत्री ने कहा कि सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है, वह बिल्कुल सही है. पीडब्ल्यूडी स्तर से स्टेट में काम होता है. नये टेंडर निकालने में हुई देरी की वजह की जांच करायी जायेगी. कोई भी निर्माण कार्य में बंधन होना चाहिए. जिन्होंने इस काम में देरी की, उन पर कार्रवाई की जायेगी. सांसद ने कहा कि नेशनल हाइवे द्वारा इतनी बेहतरीन सड़कें बनायी जा रही हैं, जिसमें स्पीड लिमिट होने के बाद भी गाड़ियां तेजी से चलती हैं. इसमें दो तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं, जिनमें सड़क के किनारे लोग घर बना ले रहे हैं, इस पर एनएच कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. साथ ही जानवरों के सड़कों पर आ जाने से दुर्घटनाएं होती हैं. इन समस्याओं पर मंत्रालय की क्या योजना बना है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देशभर में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं.

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