देवघर त्रिकूट पहाड़ के नीचे वन भूमि पर 26 दुकानें, अब होगी हटाने की कार्रवाई

देवघर के त्रिकूट पहाड़ के नीचे पर्यटकों के साथ मारपीट की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. वहां लगी 26 दुकानें वन भूमि पर लगी है. सरकारी भूमि पर लगी दुकान के पास वाहन लगाने को लेकर पर्यटकों के साथ मारपीट हुई थी. अब उन दुकानों को हटाने की कार्रवाई होगी.

देवघर के त्रिकूट पहाड़ के नीचे जिस जगह पर वाहन लगाने को लेकर पर्यटकों के साथ पिछले दिनों मारपीट हुई थी, वह जगह वन विभाग के अधीन है. वन भूमि पर लगी दुकान के पास वाहन लगाने पर पर्यटकों के साथ मारपीट की घटना के बाद प्रशासन सख्त है. वन विभाग ने त्रिकूट पहाड़ जाने वाले रास्ते में कुल 26 ऐसे दुकानें को चिन्हित किया है, जो वन भूमि पर है. अब वन विभाग अवैध रूप से लगी इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा.

जगह खाली नहीं करने पर मुकदमा दर्ज होगा

पहले चरण में इन दुकानदारों को नोटिस भेजा जायेगा. नोटिस में पहले उन्हें खाली करने का समय दिया जायेगा. इसके बाद निर्धारित समय में जगह खाली नहीं करने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस की मदद से दुकानों को हटाने की कार्रवाई होगी. त्रिकूट पहाड़ जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण की वजह से श्रावणी मेले के साथ-साथ अन्य दिनों में त्रिकूटांचल आश्रम और मंदिर जाने वाले यात्रियों को परेशानी होती है. त्रिकूट पहाड़ की सीढ़ियों पर भी अवैध तरीके से दुकानें लगा दी गयीं हैं.

चार साल पहले भी भेजा गया था नोटिस

त्रिकूट पहाड़ जाने वाले रास्ते में वन भूमि पर अतिक्रमण पर चार साल पहले भी कार्रवाई शुरू हुई थी. इस दौरान नापी कर वन विभाग ने कुल 21 लोगों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन तत्कालीन डीएफओ ममता प्रियदर्शी का तबादला होने के बाद कार्रवाई थम गयी थी. अब पर्यटकों के साथ जगह को लेकर हुई मारपीट को लेकर वन विभाग चिन्हित भूमि पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. पर्यटकों के साथ हुई मारपीट की घटना पर दोषियों के खिलाफ मुखिया से लेकर प्रमुख व जिप अध्यक्ष तक कार्रवाई की मांग उठा चुके हैं. इस प्रकरण के बाद विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की है.

क्या कहते हैं पदाधिकारी

देवलर के डीएफओ, राजकुमार साह ने कहा कि त्रिकूट पहाड़ जाने वाले रास्ते में वन भूमि पर 26 दुकानों को काफी पहले ही चिह्नित किया गया है, जो फाइल में है. अभी और भी नयी दुकानें वन भूमि पर बढ़ गयी है. नयी दुकानों का भी सर्वे किया जायेगा. पहले तो नोटिस कर खाली करने की चेतावनी दी जायेगी. दुकानें नहीं हटाने वर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा. कानून के तहत अतिक्रमण करने वाले जेल भी जा सकते हैं. पुलिस की मदद से अतिक्रमण को हटाया जायेगा.