बगैर सहमति के खर्च कर दिये 32 लाख

देवघर: केंद्र सरकार के पंचायतीराज मंत्रलय द्वारा पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित समारोह में मधुपुर पंचायत समिति व गोनैया पंचायत को मिली प्रोत्साहन राशि खर्च में नियमों की अनदेखी हो गयी है. राजीव गांधी पंचायत शक्तिकरण अभियान के तहत मधुपुर प्रखंड व गोनैया पंचायत को पुरस्कृत किया गया था. इस पुरस्कार में प्रोत्साहन राशि के तौर पर मधुपुर पंचायत समिति को 20 लाख व गोनैया पंचायत को 12 लाख रुपये दिये गये थे. पंचायतीराज विभाग के नियमानुसार प्रखंड व ग्राम पंचायत योजनाएं तय कर विभाग को सूची भेजेंगे. पंचायतीराज निदेशालय(रांची) प्रखंड व ग्राम पंचायत से भेजी गयी योजनाओं की स्वीकृति देंगे, इसके बाद कार्य चालू होगा. लेकिन मधुपुर पंचायत समिति व गोनैया पंचायत ने पंचायतीराज निदेशालय को योजनाओं की सूची भेजे बगैर स्वयं सारी योजना तय कर राशि खर्च कर दी.

अब योजनाएं भी धरातल पर बनकर तैयार हो गयी है. इस मामले में पंचायतीराज विभाग के सचिव ने डीसी व डीडीसी से प्रोत्साहन राशि की योजनाओं की सूची मांगी है. इसके बाद विभाग अगली कार्यवाही करेगी.

पंचायतीराज विभाग के सचिव ने प्रोत्साहन राशि की योजनाओं की सूची मांगी है. सचिव के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति पहले विभाग से लेनी थी, उसके बाद राशि खर्च करना था. लेकिन राशि उपलब्ध कराने के क्षण विभाग से ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं आया था. इसलिए योजनाएं प्रक्रिया तहत चयन कर राशि खर्च की गयी है. अब इस सूची को विभाग के पास भेज दिया जायेगा’

शशि रंजन प्रसाद सिंह, डीडीसी, देवघर