देवघर : संताल के सभी जिले देवघर, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज व जामताड़ा के नगर निकाय, नगर पर्षद, नगर पंचायत एरिया का मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है. इसके लिए कंसलटेंट की सहायता ली जा रही है. नगर विकास विभाग हर जिले में आधारभूत संरचना और नागरिकीय सुविधाओं पर काम कर रहा है.
उक्त बातें झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कही. श्री सिंह अपने देवघर प्रवास के दौरान प्रभात खबर देवघर दफ्तर आये थे. उन्होंने कहा कि साहेबगंज नगर विकास के फोकस एरिया में है. वहां नमामि गंगे परियोजना के तहत विकास काम हो रहा है.
बरहरवा बनेगा नगर…
कुछ अड़चनें वहां नगर विकास विभाग को काम करने में हो रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी से बातचीत के बाद अड़चनें दूर हो गयी है. अब नगर विकास विभाग शहरी विकास का काम तेजी से करेगा. नगर विकास मंत्री ने कहा कि इसी के तहत साहेबगंज का बरहरवा और गोड्डा के महगामा को नगर पंचायत बनाने पर विचार हो रहा है. लगभग इसे फाइनल कर लिया जायेगा.
टैक्स नहीं देंगे तो सुविधा कैसे देगा निकाय : मंत्री ने कहा कि चार-चार होल्डिंग टैक्स के लिए डेट बढ़ाया गया. विभाग का मकसद फाइन वसूलना नहीं है. लेकिन बार-बार अल्टीमेटम के बाद भी होल्डिंग टैक्स नहीं देना ठीक नहीं है. अाखिर कब तक डेट बढ़ाया जायेगा. कानून को कब तक एक्सटेंशन दिया जायेगा. निगम को जब लोग टैक्स नहीं देंगे तो सुविधा कैसे देगा.
विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा निगम
श्री सिंह ने कहा कि निगम हो या निकाय कहीं भी गांवों को निगम में शामिल करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है. दरअसल कंसलटेंट अगले 40 वर्षों में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया है. विभाग ने इससे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है. इसलिए लोग आश्वस्त रहें, कोई गांव निगम में शामिल नहीं होगा.
होल्डिंग टैक्स देने से जमीन की वैधानिकता सिद्ध नहीं होती
मंत्री ने कहा कि निगम शहर में नागरिकीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, इसके एवज में होल्डिंग टैक्स ले रहा है. होल्डिंग टैक्स देने से जमीन की वैधानिकता सिद्ध नहीं होती है. इस तरह की बातें एसपीटी व सीएनटी एक्ट प्रभावित इलाके में अा रही है.
प्रधानमंत्री आवास निर्माण में आड़े आ रही सीएनटी-एसपीटी एक्ट
उन्होंने कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट वाले इलाके में अधिकांश गरीब लोग किसी तरह कट्ठा-दो कट्ठा जमीन लेकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं. उनके नाम जमीन नहीं है. क्योंकि सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत जमीन उनके नाम नहीं हो सकती है. ऐसे में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में दिक्कतें आ रही है. इस इलाके के बहुसंख्य लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है. इस संबंध में केंद्र से बात की गयी तो कहा गया कि इसमें राज्य सरकार ही कोई रास्ता निकाल सकती है. सरकार इस पर विचार कर रही है. क्योंकि सरकार का लक्ष्य है सबको आवास देना.
प्रधानमंत्री आवास व शौचालय में गड़बड़ी मिली तो नपेंगे अधिकारी
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण का लाभ किसी संपन्न व्यक्ति को मिलेगा तो वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी. इसलिए असल लाभुक को ही आवास व शौचालय की सुविधा दें.
गोड्डा जलापूर्ति का काम चालू, मधुपुर में डीपीआर तैयार
उन्होंने कहा कि सरकार जिले में कई काम कर रही है. गोड्डा में जलापूर्ति योजना पर काम शुरू है. वहीं मधुपुर की योजना का डीपीआर तैयार हो गया है. जल्द ही इस पर काम शुरू होगा. वहीं देवघर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण होना है. टेंडर हो गया है.
कचरा प्रबंधन पर हो रहा काम
मंत्री ने कहा कि हर जिले में कचरा प्रबंधन पर काम हो रहा है. देवघर में भी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 20 एकड़ जमीन मिल गया है. इसी तरह हर जिले का प्लान स्वीकृत है. इसके अलावा देवघर में सेप्टेज का टेंडर भी हो चुका है.
साहेबगंज में नगर विकास की योजनाओं पर शुरू होगा काम
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के आश्वासन के बाद सारी अड़चनें दूर
