Bokaro News : बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अधिकार देने की मांग

Bokaro News : बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का राज्यस्तरीय अधिवेशन हुआ.

बोकारो सेक्टर आठ स्थित कालीबाड़ी मंगलम विवाह मंडप में बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का राज्यस्तरीय अधिवेशन रविवार को हुआ. मुख्य अतिथि पेयजल व स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और विशिष्ट अतिथि फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के जेनरल सेक्रेटरी दिनेश झा ने उद्घाटन किया. मंत्री ने कहा कि बीसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो राज्य सरकार की योजनाओं से लेकर बैंकिंग की तमाम सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं. कई साल से बीसी अपने हक को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. राज्य के सभी जिलों के बीसी पिछले साल मुझसे मिले. अब उनके संगठन का रजिस्ट्रेशन हो गया है. मंत्री ने कहा कि संघर्ष से ही अधिकार मिलेगा. चरणबद्ध व संवैधानिक तरीके से लड़ाई करें, राज्य सरकार मान सम्मान व अधिकार जरूर दिलायेगी.

श्री झा ने कहा कि संघर्ष की सफलता के लिए एकजुटता जरूरी है. संघर्ष जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी. कार्यक्रम को कसमार प्रखंड प्रमुख नियोति दे, संजीव चटर्जी, एसके आदक, एनके महाराज, एसएन दास, मुकेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार झा, फिरदौस आलम, राजेश ओझा, राकेश मिश्रा, परमहंस, विनय कुमार, कुमारी अनुपमा ने भी संबोधित किया. मौके पर एसोसिएशन के धर्मेन्दु शेखर मुखर्जी, प्रखर मयूर, त्रिभुवन कुमार दास, अजय कुमार बरनवाल, रंजीत कुमार पांडेय, पप्पू सिन्हा, तपन कुमार सिंह, नारायण कुमार, दिलेश्वर कुमार, सुकुमार मांझी, रविंद्र कुमार, रूपा मुखर्जी, जितेन्दु शेखर आदि मौजूद थे.

उठायी गयी ये मांगें

बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की ओर से न्यूनतम निश्चित मासिक वेतन, कमीशन दर में वृद्धि, कमीशन व वेतन हर महीने निश्चित तारीख तक देने, जीवन, स्वास्थ्य व कैश की बीमा, सुरक्षा व्यवस्था, कैश हैंडलिंग के दौरान सुरक्षा गार्ड की सुविधा, सीसीटीवी या पुलिस सहयोग की व्यवस्था, उपकरण, नेटवर्क व इंटरनेट सुविधा, प्रशिक्षण व स्किल डेवलपमेंट, कार्य का समय, अवकाश में काम के घंटे व साप्ताहिक छुट्टी का निर्धारण , प्रमोशन आदि मांगें उठायी गयी.

इन समस्याओं पर भी हुई चर्चा

अधिवेशन में कई समस्याएं भी उठायी गयी. इसमें बिना पूर्व सूचना के अकारण ओडी खाता फ्रीज व केओ आइडी बंद किये जाने, कमीशन भुगतान की जानकारी और पारदर्शी नहीं होने, एक ही लोकेशन पर एक से अधिक बीसी नियुक्त किये जाने, कैश की उपलब्धता नहीं होने, बैंक का अन्य कार्य करने के लिए दबाव बनाने आदि बिंदु शामिल हैं.