बीएसएल अधिकारियों को 13 साल बाद मिलेगी पेंशन की सौगात

बोकारो : बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों के लिए नया साल 2020 खुशियां लेकर आया है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेल पेंशन फंड में 50 करोड़ अंशदान किया है. वैसे 500 करोड़ रुपये पेंशन फंड में दिया जाना है.

लेकिन, वर्तमान में जो अंशदान किया गया है, उससे पेंशन की शुरुआत हो जायेगी. 13 साल बाद बीएसएल के अधिकारियों को पेंशन की सौगात मिलने का रास्ता साफ हुआ है. पेंशन के क्रियान्वयन से सैकड़ों पूर्व अफसरों को लाभ मिलेगा. वित्त वर्ष 2019-20 में अच्छा लाभ होने पर करीब 500 करोड़ पेंशन फंड में दिया जायेगा. सेल पेंशन स्कीम के रोडमैप में प्रबंधन ने यह दर्शाया है.

पेंशन के लिए बोकारो स्टील ऑफिसर्स एसोसिएशन (बोसा) व सेफी लगातार प्रयासरत था. बोसा व सेफी की टीम ने सेल में पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए आंदोलन किया. प्रधानमंत्री कार्यालय तक का दरवाजा खटखटाया. दर्जनों बार इस्पात मंत्री से मुलाकात की. अब 13 साल का यह इंतजार खत्म होने जा रहा है.

लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहा पेंशन का मामला : पेंशन का मामला लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहा. पेंशन स्कीम को सेल बोर्ड में 23 नवंबर 2016, 08 दिसंबर 2016, 23 दिसंबर 2016 को पेश किया गया. आखिर में 09 फरवरी 2017 को सेल बोर्ड ने इसे अनुमोदित किया.

इसमें सेल बोर्ड ने फरवरी 2017 को अधिकारियों को 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2015 तक बेसिक व डीए का 9 फीसदी देना पारित किया. 1 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2015 तक कर्मियों को बेसिक व डीए का 6 प्रतिशत देना पारित किया.

पेंशन स्कीम पर सेल बोर्ड का एफोर्डबिलिटी शर्त : सेल बोर्ड ने 2015-16 में कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पेंशन स्कीम पर एफोर्डबिलिटी शर्ते लगाते हुए अधिकारियों की पेंशन मद में 2015-16 के लिए बेसिक व डीए का 3 फीसदी व कर्मियों को बेसिक व डीए का 2 फीसदी देने का प्रस्ताव दिया. बोसा, सेफी व कर्मचारी संगठनों के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को सेल बोर्ड ने मंत्रालय नहीं भेजा. इससे पेंशन का मामला एक बार फिर से ठंडा पड़ गया.

2017 में सेल बोर्ड ने पेंशन प्रस्ताव मंत्रालय भेजा

24 अप्रैल 2017 को कोलकाता में एसईएसबीएफ मीटिंग में सेफी व कर्मचारी संगठन ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. सेल प्रबंधन 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2015 तक की पेंशन योजना का प्रस्ताव मंत्रालय प्रेषित करें, ताकि पेंशन शुरू किया जा सके. 2015-16 के लिए पेंशन का प्रतिशत प्रबंधन से चर्चा के बाद सहमति बनने पर निर्धारित किया जायेगा. इस प्रस्ताव के आधार पर 11 अगस्त 2017 को सेल बोर्ड ने पेंशन प्रस्ताव मंत्रालय भेजा.

11 फरवरी 2019 को पेंशन स्कीम को स्वीकृति

इस्पात मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर 19 जुलाई 2018 को सेल प्रबंधन ने पेंशन स्कीम जारी किया. 11 फरवरी 2019 को सेल व आरआईएनएल के रोड मैप का अनुमोदन कर पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी गयी. ‘सेल पेंशन ट्रस्ट’ की पहली आधिकारिक मीटिंग 30 अप्रैल 2019 को नयी दिल्ली में हुई. सेल की गठित सेल पेंशन ट्रस्ट की बैठक 31 दिसंबर 2019 को हुई, जिसमें सेल के पेंशन ट्रस्ट में 50 करोड़ ट्रांसफर किया गया. इस तरह पेंशन का रास्ता साफ हो गया.