मामला बिदुपुर प्रखंड के चेचर पंचायत का
वार्ड सदस्यों ने डीएम से उच्चस्तरीय जांच कराने की कि मांग
बिदुपुर : बिदुपुर प्रखंड के चेचर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक पैमाने पर अनियमितता किये जाने का मामला उजागर हुआ है.
इस पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर एक ही परिवार में पांच-पांच बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया. यह मामला किसी एक परिवार का नहीं है, बल्कि पंचायत में इस तरह दर्जनों मामले है, और इंदिरा आवास योजना में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है.
नियमों की अनदेखी करते हुए बिचौलियों के माध्यम से कई परिवार को पांच-पांच बार आवास की स्वीकृति की गयी है. इस संबंध में पंचायत के वार्ड सदस्यों ने डीएम को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की है.
विडंबना यह है कि इंदिरा आवास योजना को पारदर्शी बनाने के लिए अलग से आवास सहायक का गठन किया गया है. स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य की देखरेख कर रहे है, इसके बावजूद एक ही परिवार को पांच-पांच बार आवास की स्वीकृति कैसे हो गयी और लाभुक पैसे की निकासी भी कर लिये, यह प्रशासनिक चौकसी पर सवाल खड़ा कर रहा है.
इस संबंध में पंचायत के आधे दर्जन से अधिक वार्ड सदस्यों ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन जिलाधिकारी को देकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. वार्ड सदस्य नरेंद्र कुमार सिंह, जंगबहादुर सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, नंद किशोर मिश्रा, अंजू देवी, शीला देवी, विनोद साह और पिंकी देवी आदि ने आरोप लगाया है कि पंचायत के आवास सहायक बिचौलियों के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना का बंदर बांट कर रहे है.
आवेदन में कहा गया है कि चेचर पंचायत के जीवन महतो को बेनिफिसरी नाम बी. एच.- 1391970, 1391977, 1391995, 1392018, एवं बी. एच.1392126 के तहत पांच बार आवास का लाभ दिया गया है. इस प्रकार का लाभ इसी पंचायत के महेश्वर सिंह, रामअशीष महतो, असना भगत, शिवजी महतो सहित दर्जनों परिवार को दिया गया है.
आवेदन में कहा गया है कि वर्ष 2016-17 में एक ही परिवार में पांच बार आवास योजना का लाभ दे रहे है, जो नियमानुकूल गलत है. आरोप है कि इसकी शिकायत करने पर बीडीओ भी अनदेखी कर रहे है. सदस्यों ने आवेदन में बीडीओ पर आरोप लगाया है कि इस संबंध में पूर्व में भी बीडीओ को आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. सदस्यों ने पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर मामले की जांच कराने और दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
