तिलावे नदी के जलजमाव से फसलें डूबीं, विधायक ने लिया जायजा, फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश

Supaul News : सुपौल के पिपरा प्रखंड में तिलावे नदी का पानी खेतों में भर गया है, जिससे धान व अन्य फसलें बर्बाद हो रही हैं. विधायक रामविलास कामत ने स्थिति का जायजा लिया है और जल निकासी व मुआवजे का आश्वासन दिया है.

Supaul News : पिपरा प्रखंड के महेशपुर पंचायत स्थित चिलकापट्टी गांव में तिलावे नदी का पानी निकासी नहीं होने से कृषि भूमि जलमग्न हो गई है. जलजमाव के कारण धान सहित अन्य फसलें प्रभावित हो रही हैं. किसानों की समस्या जानने पहुंचे विधायक रामविलास कामत ने अधिकारियों से बात कर शीघ्र पानी निकासी कराने और फसल क्षति का आकलन कराने का आश्वासन दिया.

जलनिकासी नहीं होने से खेत बने तालाब

चिलकापट्टी गांव के आसपास तिलावे नदी का पानी लंबे समय से जमा है. पानी की निकासी नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई है. हालात ऐसे हैं कि खेतों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और किसानों की मेहनत पर संकट मंडराने लगा है.

धान समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान

लगातार जलजमाव के कारण धान सहित अन्य फसलें बर्बाद होने लगी हैं. किसानों ने बताया कि समय पर पानी नहीं निकला तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

विधायक ने किया प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण

समस्या की सूचना मिलने पर पिपरा विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के सचेतक रामविलास कामत गांव पहुंचे. उन्होंने जलमग्न खेतों का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली.

पानी निकासी और मुआवजे का दिया भरोसा

किसानों की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर पानी निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी. साथ ही फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित किसानों को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

स्थायी समाधान की बनेगी योजना

विधायक रामविलास कामत ने कहा कि तिलावे नदी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सिंचाई विभाग के साथ मिलकर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसानों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.

किसानों ने जताई समाधान की उम्मीद

निरीक्षण के दौरान पंचायत जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे. विधायक के आश्वासन के बाद किसानों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही जलनिकासी की व्यवस्था होगी और उनकी फसलों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.