आवास की किस्त लेकर घर नहीं बनाया तो होगी कार्रवाई, जमीन की समस्या भी होगी दूर; डीडीसी ने दिए निर्देश
अधिकारियों के साथ बैठक करते डीडीसी. | Prabhat Khabar Network
ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने समीक्षा बैठक की. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन की समस्या का समाधान होगा और किस्त लेने के बाद भी घर न बनाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी समेत स्वच्छता से जुड़े पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए. डीडीसी ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ पात्र लाभुकों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया.
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जमीन नहीं मिली तो सीओ के साथ मिलकर करें समाधान
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सामने आया कि कुछ जगहों पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पात्र लाभुकों के आवास स्वीकृत नहीं हो सके हैं. इस पर डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभुक केवल जमीन की समस्या के कारण आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं रहें. संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों को चिह्नित कर तत्काल समाधान की दिशा में कार्रवाई करें.
किस्त मिली और घर नहीं बनाया तो बढ़ेगी परेशानी
डीडीसी ने आवास निर्माण की गति की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद भी जिन लाभुकों द्वारा निर्माण कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई जा रही है, वहां अधिकारी लगातार निगरानी रखें.
किस्त की राशि लेने के बावजूद आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर दी गयी राशि की वसूली भी की जा सकती है. अधिकारियों को ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.
गांवों में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर
विकसित भारत जी राम जी योजना की समीक्षा के दौरान कार्यक्रम पदाधिकारियों को कार्य दिवस और मानव दिवस बढ़ाने का निर्देश दिया गया. डीडीसी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए.
पौधरोपण, आवास योजना से जुड़े कार्यों और ग्रामीण हाट की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया. लोगों को अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित करने का भी निर्देश दिया गया.
रोज कचरा नहीं उठा तो कर्मियों पर होगी कार्रवाई
स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों को नियमित रूप से चालू रखने का निर्देश दिया. ग्रामीण क्षेत्रों में जमा होने वाले कचरे का नियमानुसार निपटारा सुनिश्चित करने और प्रतिदिन कचरा उठाव की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रसंस्करण में शिथिलता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने पर फोकस
समीक्षा बैठक में डीडीसी ने अधिकारियों को योजनाओं की केवल कागजी प्रगति तक सीमित नहीं रहने, बल्कि जमीनी स्तर पर लाभुकों को इसका वास्तविक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया. उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने और योजनाओं की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया.
बैठक में निदेशक आशुतोष कुमार, अनित कुमार, जिला समन्वयक सोनम कुमारी एवं शशि कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे.
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