सुपौल : मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में बुधवार को मुखिया संघ की जिला स्तरीय एक बैठक संपन्न हुई. संघ के जिलाध्यक्ष बबीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्यों ने पंचायत विकास कार्य में आ रही बाधा सहित अन्य मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई. मौके पर वक्ताओं ने कहा देश का विकास तभी संभव है
जब हरेक समाज का समुचित विकास होगा. लेकिन इस दिशा में सरकार द्वारा समुचित पहल नहीं किया जा रहा है. कहा कि समाज के विकास के लिए कई योजना संचालित है. लेकिन कई योजनाओं की दिशा व दशा सही नहीं रहने के कारण समाज के लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है. कहा कि संघ चाहती हैं कि पंचायत निकाय काफी सशक्त बने. इसके उपरांत सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से नौ प्रस्तावों को पारित किया. बैठक में जिला कमेटी के सदस्य सहित दर्जनों मुखिया उपस्थित थे.
14वीं वित्त आयोग से 80 फीसदी राशि की कटौती कर सात निश्चय योजना के तहत वार्ड समिति के खाते में मुखिया द्वारा राशि का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा.
पंचायत अंतर्गत सभी कार्यरत कर्मियों की अनुपस्थिति मुखिया द्वारा कराया जाय.
संगठन की मजबूती के लिए सभी सदस्य एकजुट रहेंगे.
मुखिया के अधिकारों में हुई कटौती के मामले में जिला मुखिया संघ द्वारा न्यायालय में याचिका दायर किया जायेगा.
जनवितरण प्रणाली के दुकानों की स्टॉक पंजी व वितरण पंजी का सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा करायी जाय.
जिला मुख्यालय में मुखिया संघ भवन का निर्माण करायी जाय.
बिहार सरकार को आने वाले समय में मुखिया को अपमानित करने एवं केंद्र सरकार से दिये गये राशि का हिसाब देना होगा.
बीते कई वर्षों से ग्राम पंचायत द्वारा पीड़ित को कबीर अंत्येष्ठि मद से दी जानेवाली राशि में कटौती कर दी गयी है. शत प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाय तथा
पंचायत निकाय के जनप्रतिनिधियों को लोक सभा व विधान सभा के सदस्यों की भांति सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस करवायी जाय.
