बिहार सरकार ईंट भट्ठा मालिकों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में है. बताया जा रहा है कि सरकार को टैक्स चुकाये बिना प्रदेश में चल रहे ईंट भट्ठों से अब सरकार सख्ती से निबटने की तैयारी की है. राज्य में वैसे ईंट भट्ठे, जो न तो टैक्स चुकाते हैं और न ही सरकारी निर्देशों का पालन करते हैं. ऐसे ईंट- भट्ठों को बंद किया जायेगा. इतना ही नहीं उन भट्ठों पर जितनी ईंटों का निर्माण किया गया है वह भी जब्त किया जायेगा. खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक नैयर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक में ईंट भट्ठों से होने वाले राजस्व संग्रह पर चर्चा की गयी.
खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से ये बात भी सामने आयी कि कई जिले तो ऐसे हैं, जहां ईंट भट्ठों से 40 प्रतिशत से भी कम राजस्व संग्रह हुआ है. इन जिलों में जहानाबाद और जमुई प्रमुख हैं. इन दोनों जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. बैठक के दौरान यह बात भी सामने आयी है कि राज्य में 2021- 22 के आंकड़ों के अनुसार 6590 ईंट भट्ठे संचालित किये जा रहे हैं, जबकि 2022- 23 में 2819 भट्ठे ही सरकार को राजस्व चुका रहे हैं. ईंट भट्ठों से राजस्व संग्रहण में सभी जिलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है. नैयर इकबाल ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि जिन जिलों में ईंट भट्ठों से शून्य भुगतान हुआ है उनके खिलाफ जिलों में क्या कार्रवाई की गयी है इसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये.
गौरतलब है कि बिहार सरकार की सीधी नगर अब बिहार में टैक्स न चुकाने वाले व्यापारियों और मोटी कमाई करने वाले लोगों पर है. ऐसे में वाणिज्य कर विभाग, बिहार आर्थिक अपराध इकाई आदि कई व्यापारियों पर सीधी नजर रख रही है.
