Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में कुल 31 फैसलों पर सहमति बनी और मंजूरी दी गयी. जिसमें प्रदेश में न्यायालयों के गठन को भी हरी झंडी मिली है. दुष्कर्म और पॉक्सो मामले की सुनवाई में अधिक विलंब नहीं हो, इसे लेकर सरकार अब गंभीर दिख रही है और इसी को देखते हुए 54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गयी है.
बिहार के न्यायालयों में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दायर वादों के जल्द निष्पादन के लिए नीतीश सरकार ने 54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गयी है. इन न्यायालयों के गठन की मंजूरी मिलने से अब नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे.
सरकार ने इन न्यायालयों के लिए विभिन्न कोटि के 432 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है. साथ ही इस कैबिनेट बैठक में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत भी आठ अतिरिक्त न्यायालयों के गठन को हरी झंडी मिली है. इनमें कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
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बता दें कि बिहार में पॉक्सो मामले की त्वरित सुनवाई के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. वहीं कई मामले कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग रह जाते हैं जिससे पीड़िता को न्याय मिलने में काफी देरी होती है. वहीं अब विशेष न्यायालय के गठन की मंजूरी मिलने से इन मामलों की सुनवाई में तेजी आने की आस भी जगी है. दूसरी तरफ शराब मामले में भी बढ़ते मामलों को देखकर अब अतिरिक्त न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गयी है.
गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुइ जिसमें कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. सरकार ने अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. उनकी न्यूनतम योग्यता भी अब बदली गयी है. वहीं कई दागी अफसरों को सरकार ने सेवा से बर्खास्त भी किया है.
Posted By: Thakur Shaktilochan
