Siwan News : कर्णपुरा पंचायत में दो परियोजनाओं पर 2.29 करोड़ खर्च, प्रशासनिक स्वीकृति जारी

Siwan News (विवेक कुमार सिंह) : गोरेयाकोठी प्रखंड की कर्णपुरा पंचायत में विकास कार्यों को नई गति मिलने जा रही है.पंचायत क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन एवं सुधा होल डे मिल्क पार्लर निर्माण योजना को जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने तकनीकी एवं व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी है.दोनों योजनाओं पर करीब दो करोड़ 29 लाख 89 हजार रुपये खर्च किये जाएंगे. प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

सुधा मिल्क पार्लर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

जानकारी के अनुसार पंचायत सरकार भवन बनने से पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यों के संचालन में सहूलियत होगी. ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. पंचायत भवन में पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के बैठने के साथ ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की भी व्यवस्था रहेगी. वहीं पंचायत में सुधा होल डे मिल्क पार्लर खुलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यहां दूध के साथ दही, छाछ, पनीर, घी, बटर और आइसक्रीम समेत अन्य दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे.

स्थानीय स्तर पर बढ़ेगा स्वरोजगार, दुग्ध व्यवसाय को मिलेगा नया प्रोत्साहन

इससे ग्रामीणों को शहर जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल सकेंगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और दुग्ध व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.डीएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दोनों योजनाओं का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से विभागीय स्तर पर कराया जाएगा. निर्माण सामग्री की खरीद भी संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ही की जाएगी, ताकि कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि से नौ माह के भीतर हर हाल में पूरा कर लिया जाए.

किसी भी हाल में निर्माण कार्य प्रभावित न हो, डीएम का स्पष्ट निर्देश

इसके लिए संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है.साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड राज पदाधिकारी को निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है.कहा है कि किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए. ग्रामीणों का कहना है कि इन योजनाओं के पूरा होने से पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे.