डीएम के जनता दरबार में 54 मामले की हुई सुनवाई

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 08 Aug 2025 6:17 PM

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समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को ज़िला पदाधिकारी जनता के दरबार में कार्यक्रम में लगभग 54 से अधिक व्यक्तियों के मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त परिवादपत्रों की जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

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सीवान. समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को ज़िला पदाधिकारी जनता के दरबार में कार्यक्रम में लगभग 54 से अधिक व्यक्तियों के मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त परिवादपत्रों की जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्ता, भूमि उपसमाहर्ता सदर एवं महाराजगंज,अनुमंडल पदाधिकारी, सदर संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच कराने का भी जिम्मा दिया गया है. जनता दरबार में परिवादकर्ता ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते, कल्याण, बैंकिंग, शस्त्र, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, पंचायती राज विभाग, विद्युत वरीय पदाधिकारी के कार्यालय आदि से संबंधित आवेदन दिए. जमीन से संबंधित मामलों पर प्राप्त सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबेधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए. वहीं जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए आदेशित करें, ताकि मामलों का निस्तार हो सके. साथ ही जांच पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम सात दिनों में जांच करें. जांच के क्रम में कर्मी, पदाधिकारी के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रेषित करें. कागजी प्रक्रिया में हर तरह से मदद करें पदाधिकारी जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि ये आम जनता ज्यादातर गांव के होते हैं और किसान होते है. इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करें. साथ ही जिला पदाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के द्वारा 16 अगस्त से प्रारंभ होने वाले राजस्व महा-अभियान की जानकारी देते हुए इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने को भी कहा.

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