तभी डीइओ देंगे अप्रैल के वेतन भुगतान की स्वीकृति, प्रखंडों के शिक्षा अधिकारी व कर्मी मुख्यालय में ही रखेंगे आवास

सीतामढ़ी. शिक्षा विभाग ने विभागीय अधिकारी और कर्मियों पर शिकंजा कस दिया है. खासकर शिकंजा प्रखंड शिक्षा कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मियों पर कसा गया है. मकसद है इनसे रोस्टर के अनुरूप प्रतिदिन शत-प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण कराने का. दरअसल, बीईओ एवं अन्य शिक्षा कर्मी अपना डेरा मुख्यालय में नही रखते है. आवास दूर होने से शत-प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं. यह बात सामने आने पर विभाग ने बीइओ और कर्मियों को मुख्यालय में आवास रखने की हिदायत दी है. स्कूलों का सही तरह से निरीक्षण नहीं होने और शिक्षा विभाग से जुड़े प्रखंडों के अधिकारी और कर्मियों का आवास मुख्यालय में नहीं होने को विभाग के अपर सचिव सह निदेशक ने काफी गंभीरता से लिया है और सख्त कदम उठाए हैं. विभागीय समीक्षा में उजागर हुआ है कि प्रखंड शिक्षा कार्यालय में कार्यरत बीईओ व कर्मी रोस्टर के तहत शत-प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर रहे है. यह भी पाया गया है कि ये अधिकारी/कर्मी अपना आवास मुख्यालय के बजाए जिला स्तर पर या सुदूर क्षेत्र में दूर रखे हुए है. यही कारण है कि शत प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण संभव नहीं पा हो रहा है, जो गंभीर मामला है. अपर सचिव ने डीईओ को एक जिम्मेवारी सौंपी है. उन्होंने डीईओ को शिक्षा विभाग के जुड़े प्रखंडों के अधिकारी व कर्मियों को उनके मुख्यालय में ठहराव कराने का निर्देश दिया है. अगर मुख्यालय में साधन न हो तो अनुमंडल मुख्यालय पर आवासन रख सकते हैं. अपर सचिव ने डीईओ से कहा है कि ये अधिकारी और कर्मी प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर आवास रखने का प्रमाण-पत्र देंगे, उसके बाद ही अप्रैल का वेतन भुगतान की स्वीकृति देंगे.