बाढ़ राहत को लेकर पांच घंटे तक जाम की सड़क

एनएच-104 पर यातायात रहा बाधित

सीतामढ़ी : जिला प्रशासन द्वारा वर्ष-2017 की सूची के आधार पर राहत वितरण के आदेश की सूचना मिलते ही शहर से सटे पुनौरा पूर्वी एवं पश्चिमी पंचायत के दर्जनों महादलित परिवार की महिला-पुरुषों ने शिवहर-सीतामढ़ी पथ में एनएच-104 को बांस-बल्ला लगाकर जाम कर करीब पांच घंटे तक हंगामा किया.

सूचना पर पहुंची पुनौरा ओपी पुलिस को भी ग्रामीणों के हंगामे के कारण पीछे हटना पड़ा. प्रदर्शनकारियों में शामिल प्रदीप चौधरी, राकेश सदा, महेंद्र सदा, कला देवी, अर्जुन सदा, योगी सदा, रामएकवाल सदा व अमोद सदा समेत अन्य का कहना था कि 2017 की सूची के अनुसार बाढ़ राहत देने की बात कही जा रही है.

जबकि, उस वक्त स्थानीय मुखिया द्वारा मनमाने तरीके से सूची तैयार करायी गयी थी. कई बाढ़ पीड़ितों का नाम सूची में अंकित नहीं हुआ था. उक्त सूची के आधार पर यदि बाढ़ राहत का वितरण किया गया, तो इस बार भी सही लोग छंट जाएंगे और गलत लोगों को बाढ़ अनुदान की राशि मिल जाएगी. आक्रोशित लोगों ने सुबह करीब आठ बजे से दोपहर एक बजे तक सड़क को जाम रखा. बाद में सीओ समीर शरण व पुनौरा थानाध्यक्ष पंकज कुमार के अथक प्रयास से लोगों को शांत कराया गया, तब जाकर सड़क पर यातायात बहाल हो सका.

वर्ष 2017 की सूची के आधार पर बाढ़ राहत का किया विरोध : चोरौत. प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को बाढ़ राहत की सूची जमा करने आये वार्ड सदस्य लखी राम को बंधक बना कर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. हंगामा कर रहे परिगामा पंचायत अंतर्गत वार्ड सात के दर्जनों लोगों का कहना था कि वर्ष 2017 की सूची त्रुटिपूर्ण है. इस सूची में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों का नाम शामिल नहीं है, जबकि कुछ ऐसे लोगों का नाम शामिल है, जिसे राहत देने की जरूरत नहीं है. इसी दौरान के अन्य पंचायत से आये वार्ड सदस्य सह मुखिया के प्रतिनिधि को भी ग्रामीणों के आक्रोश का समाना करना पड़ा.

मौजूद ग्रामीण प्रमोद महतो, रामबहादुर महतो, लाल विनेक महतो, पलटु दास, गुगली दास व बिल्टु दास समेत अन्य का कहना था कि जब तक सूची से वंचित लोगों का नाम नहीं जोड़ दिया जाता, सूची जमा नहीं करने देंगे. सूचना पर पहुंचे प्रमुख सतीश कुमार व बीडीओ डा संजय कुमार राय के समझने पर की यह आखिरी सूची नहीं है. वंचित लोगों को शामिल करने के लिए दूसरी सूची बनायी जायेगी, पर हंगामा शांत नहीं हुआ. उन्होंने आश्वासन दिया कि एक भी पीड़ित परिवार लाभ से वंचित नहीं रहेगा. बावजूद आक्रोशित लोग वार्ड सदस्य से सूची लेकर वहां से चले गये. यानी सूची जमा नहीं हो सका.