पदाधिकारी व प्राधिकार का प्रतिनियोजन नहीं होगा स्वीकार

Updated at : 20 Sep 2016 5:49 AM (IST)
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पदाधिकारी व प्राधिकार का प्रतिनियोजन नहीं होगा स्वीकार

शिवहर : डीएम राजकुमार ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व शिक्षा विभाग के सचिव से विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान मिले निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है. पत्र में निर्देश के आलोक में कहा गया है कि किसी भी पदाधिकारी व […]

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शिवहर : डीएम राजकुमार ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व शिक्षा विभाग के सचिव से विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान मिले निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है. पत्र में निर्देश के आलोक में कहा गया है कि किसी भी पदाधिकारी व नियोजन प्राधिकार द्वारा कोई भी प्रतिनियोजन स्वीकार नहीं किया जायेगा.

वही पूर्व में की गयी प्रतिनियोजन को रद्द कर दिया जाय. डीईओ, बीईओ को नियमित विद्यालय के निरीक्षण कर प्रतिवेदन डीएम कार्यालय में सुपूर्द करने का निर्देश दिया गया है. वही किसी भी विद्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना किसी उचित सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक पर निलंबन की कारवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. विद्यालय की स्वच्छता व शौचालय को कार्यरत रखने की जिम्मेवारी प्राचार्य की सुनिश्चित की गयी है.इसमें कोताही बरतने पर कारवाई का निर्देश है.

हर घर बिजली सर्वे कार्य में शिवहर प्रथम
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम राजकुमार के अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. जिसमें बताया गया कि हरघर बिजली सर्वे कार्य में शिवहर प्रथम स्थान पर है. डीएम ने इसके लिए संबंधित कर्मियों व पदाधिकारियों की सराहना की है. वही बिजली विभाग को हर हाल से 75 लाख राजस्व के वसूली का निर्देश दिया है. अन्यथा कारवाई की चेतावनी दी है. वही अंबा कला व माधोपुर छाता में विधुत सब स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश डीएम ने सीओ को दिया है.
बैठक में डीएम ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुये कहा कि विधि व्यवस्था के डियूटी के दौरान कर्तव्य पर नहीं पाये जाने वाले कर्मी व पदाधिकारी पर कारवाई तय है. स्टूडेंट के्रडिट कार्ड योजना दो अक्टूबर से प्रारंभ किया जाना है. जिसकी प्रगति की समीक्षा भी डीएम द्वारा की गयी. बैठक में नलकूप, आपदा प्रबंधन, राजस्व, लोहिया स्वच्छता अभियान समेत अन्य विभाग की भी समीक्षा की गयी.
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