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बिहार के हर जिला मुख्यालय में सिमुलतला मॉडल का होगा एक स्कूल, जानें शिक्षामंत्री की क्या है योजना

Updated at : 19 Nov 2022 8:42 AM (IST)
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बिहार के हर जिला मुख्यालय में सिमुलतला मॉडल का होगा एक स्कूल, जानें शिक्षामंत्री की क्या है योजना

शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय स्कूली शिक्षा का बेहतर मॉडल है. इस विद्यालय ने कई टॉपर्स दिये हैं. इस स्कूूल में प्रवेश परीक्षा के जरिये प्रवेश दिया जाता है. एक समय था कि इस स्कूल का अंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाड में यहां के विद्यार्थियों का दबदबा था.

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पटना. शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तमाम प्रयास किये जा रहे हैं. इस दिशा में सरकार हर जिले मुख्यालय स्तर पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर एक स्कूल खोले जायेंगे. जल्दी ही कवायद शुरू होगी. वे शुक्रवार को विकास भवन स्थित सचिवालय में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे. शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय स्कूली शिक्षा का बेहतर मॉडल है. इस विद्यालय ने कई टॉपर्स दिये हैं. इस स्कूूल में प्रवेश परीक्षा के जरिये प्रवेश दिया जाता है. एक समय था कि इस स्कूल का अंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाड में यहां के विद्यार्थियों का दबदबा था.

शिक्षकों के अभी 3.38 लाख पद खाली, पर अभ्यर्थी नहीं

शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के 3.38 लाख पद खाली हैं. हालांकि इतने पद भरने के लिए समुचित संख्या में सीटीइटी/एसटीइटी पास अभ्यर्थी ही नहीं हैं. इन सब के बाद भी सातवें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू होगा और इसकी तैयारी अंतिम दौर में है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियोजन की आस में तीन- चार साल से बैठे अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए. हमें उनसे सहानुभूति है. उनकी चिंताओं से सरकार सहमत है. लिहाजा नियोजन प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी.

स्थानांतरण के लिए ठाेस नीति बनायी जायेगी

उन्होंने बताया कि शिक्षक संगठनों से हुई बातचीत में भी कुछ अहम बातें सामने आयी हैं. उनको शिक्षक नियोजन नियमावली में समाहित किया जायेगा. इससे पारदर्शी नियोजन में सहयोग मिलेगा. शिक्षक संगठनों से संवाद के बाद संवाददाताओं से बातचीत में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ठाेस नीति बनायी जायेगी. शिक्षकों के स्थानांतरण होने चाहिए. खासतौर पर महिला, दिव्यांग और जरूरत मंद शिक्षकों के तबादले जरूरी हो गये हैं. सरकार इस दिशा में गंभीर हैं.

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