छपरा: मांगें नहीं मानी गईं तो 23 जुलाई को विधानमंडल के समक्ष महाधरना देगा वित्तरहित संयुक्त मोर्चा

वित्तरहित शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं. यदि 20 जुलाई तक सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो 23 जुलाई को विधानमंडल के समक्ष एक बड़ा धरना आयोजित किया जाएगा. जानिए इस आंदोलन की पूरी रणनीति और शिक्षकों की प्रमुख मांगें.

Saran News: वित्तरहित शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एक त्राहिमाम पत्र जारी किया है. पत्र के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गयी है कि यदि 20 जुलाई तक उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 23 जुलाई को विधानमंडल के समक्ष महाधरना आयोजित किया जाएगा. यह महत्वपूर्ण निर्णय मोर्चा के प्रांतीय कार्यालय में आयोजित अध्यक्ष मंडल की आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया.

बैठक में रणनीति हुई तैयार

इस आपात बैठक में मुख्य रूप से जय नारायण सिंह मधु, शम्भु कुमार सिंह, रामनरेश पाण्डेय एवं राम विन्देश्वर सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार की. मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वित्तरहित अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों तथा इंटर महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हजारों शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्षों से वेतन, पेंशन और अनुदान के अभाव में भीषण आर्थिक संकट झेल रहे हैं.

अनुदान की जगह वेतन की मांग

नेताओं ने बताया कि इन संस्थानों का सरकारी अनुदान भी पिछले सात-आठ वर्षों से पूरी तरह लंबित है. मोर्चा ने पुरजोर मांग की है कि अनुदान के स्थान पर नियमित वेतन व्यवस्था लागू की जाए, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन दी जाए, सात-आठ वर्षों का बकाया अनुदान एकमुश्त भुगतान किया जाए, बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाए तथा मुख्य सचिव की समिति को शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए.

महाधरने की घोषणा की गई

मोर्चा के पूर्व प्राचार्य सह उपाध्यक्ष प्रो विजय कुमार सिंह ने कहा कि यदि 20 जुलाई तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई, तो 23 जुलाई को विधानमंडल के समक्ष महाधरना दिया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी. इस बैठक में क्षेत्र के कई पीड़ित शिक्षकों ने भी भाग लिया और अपनी समस्याओं को रखते हुए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प दोहराया.