Education news from Samastipur:सरकारी स्कूलों में प्रत्येक सप्ताह नहीं हो रही ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ की समीक्षा

Education news from Samastipur:समस्तीपुर: बीईपी के राज्य परियोजना निदेशक ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इको क्लब- मिशन फॉर लाइफ के गठन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने डीईओ व डीपीओ एसएसए को निर्देश दिया है कि क्लब गठन से संबंधित नोटिफिकेशन को अनिवार्य रूप से भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए. जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अब तक इको क्लब–मिशन फॉर लाइफ के गठन में बड़ी संख्या में विद्यालयों ने अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई है. विशेष रूप से निजी विद्यालयों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है. उन्होंने कहा कि क्लब गठन और उससे संबंधित नोटिफिकेशन को पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए विद्यालयों को कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद प्रगति संतोषजनक नहीं है. उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि 31 जनवरी तक जिले के शेष सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इको क्लब- मिशन फॉर लाइफ का गठन कर लिया जाए.

– ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत जनवरी से मार्च तक यह होनी थी गतिविधियां

साथ ही, क्लब गठन से संबंधित नोटिफिकेशन को न केवल भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाए, बल्कि विद्यालय परिसर में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित भी किया जाए. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी तक यह कार्य हर हाल में पूर्ण कराया जायेगा. विदित हो कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में समस्तीपुर 13 वें स्थान पर है. जिले में 3418 विद्यालयों में से 2848 सरकारी व 611 नन सरकारी विद्यालय है. 2625 सरकारी विद्यालय व 43 अन्य विद्यालयों ने क्लब गठन से संबंधित नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया है. इससे इतर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने के लिए स्कूल स्तर पर ईको और यूथ क्लब तैयार किया जाता है. ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं या नहीं इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी. ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ के लिए एलिमेंट्री स्कूलों को 15 हजार रुपए, प्राइमरी स्कूल को 5 हजार रुपए और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 25 हजार रुपए की राशि दी गई. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ के गठन व उससे जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा होनी थी लेकिन कुछेक विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश में खानापूर्ति की जा रही है. राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन हरियाली मिशन और इसके उद्देश्य से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ में 11 थीम निर्धारित की गयी थी. निर्धारित थीम के आधार पर सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित कराने का निर्देश तो दिया गया लेकिन सतत माॅनिटरिंग के नाम पर कोरम पूरी की गई