शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन व पेंशन बकाए के निपटारे के लिए दो दिवसीय विशेष शिविर शुरू

पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबित वेतन, बकाये भुगतान और सेवानिवृत्ति लाभों के त्वरित निपटारे के लिए दो दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ है. इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का प्राथमिकता पर समाधान करना है.

पूर्णिया विश्वविद्यालय (Purnia University) में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन, बकाया भुगतान और सेवानिवृत्ति लाभों (Retirement Benefits) के त्वरित निष्पादन के लिए सोमवार से दो दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हो गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटारा करना है.

इन प्रमुख समस्याओं और बकाये का होगा ऑन-द-स्पॉट समाधान

विश्वविद्यालय के मीडिया पदाधिकारी प्रो. संतोष कुमार सिंह ने विशेष शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय शिविर में निम्नलिखित लंबित मामलों का प्राथमिकता से निष्पादन किया जा रहा है:

• वेतन व बकाया भुगतान: सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया वेतन व वित्तीय भत्ते.
• सेवानिवृत्ति लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी (Gratuity), अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment), समूह बीमा (Group Insurance) तथा जीपीएफ (GPF) / एनपीएस (NPS) से जुड़े मामले.

व्यक्तिगत रूप से असमर्थ लोग ईमेल या डाक से भेज सकते हैं आवेदन

विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूर-दराज रहने वाले या स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित न हो सकने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए विशेष सुविधा दी है:

• वैकल्पिक माध्यम: जो सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मचारी शिविर में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, वे ई-मेल, डाक या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए अपना आवेदन व शिकायत विश्वविद्यालय को भेज सकते हैं.
• प्राथमिकता पर विचार: इन प्राप्त आवेदनों को भी विशेष शिविर की विचारार्थ सूची में शामिल कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा.

"वैध वित्तीय दावों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता" — कुलपति

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वैध वित्तीय एवं सेवानिवृत्ति संबंधी दावों का शीघ्र निष्पादन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. शिविर के दौरान कुलपति सहित अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की.