पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं : डीएम

समीक्षा बैठक में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश ……………………. 3,58,084 लाभार्थी पंजीकृत हैं जिले में 2,48,164 का बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण 1,09,920 लाभार्थियों का सत्यापन अभी लंबित पूर्णिया. पूर्णिया जिले में पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणन अभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणन के अद्मतन प्रगति को लेकर महानंदा सभागार में एक बैठक हुई. सभी प्रखंडों में बायोमेट्रिक सत्यापन कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे.समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 3,58,084 लाभार्थी पंजीकृत हैं. इनमें से 2,48,164 का बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण हो चुका है.जबकि 1,09,920 लाभार्थियों का सत्यापन अभी लंबित है जो कुल का लगभग 30.70% है. इसके अतिरिक्त, 4,889 लाभार्थियों का आधार मैपिंग शेष है व 2,929 लाभार्थियों को मृत्यु चिह्नित किया गया है. जिला पदाधिकारी ने प्रखंडवार अद्मतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.समीक्षा में पाया गया कि पूर्णिया पूर्व में सर्वाधिक लंबित मामले (14,108) हैं.कृत्त्यानंद नगर और बायसी प्रखंडों में भी लंबित प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है.जलालगढ़ प्रखंड में सबसे कम लंबित प्रतिशत (21.25%) है. इसकी प्रगति संतोषजनक पाया गया.इस प्रकार जिले में लगभग एक-तिहाई लाभार्थियों का जीवन प्रमाणन अभी शेष है.इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, पंचायत सचिवों, वार्ड सदस्यों एवं विकास मित्रों को निर्देशित किया है कि वे लाभार्थियों को प्रमाणन केंद्रों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया. कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिकतम प्रमाणन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें.जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाणन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पेंशनधारियों के जीवनयापन से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है. इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी मौजूद थे. प्रखंड एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे.