काझा कोठी विकास कार्य में करोड़ों की अनियमितता का आरोप, सांसद ने मंत्री नीतीश मिश्रा को सौंपा ज्ञापन

सांसद ने मंत्री नीतीश मिश्रा को सौंपा ज्ञापन

पूर्णिया. पूर्णिया के ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व वाले काझा कोठी परिसर के विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात कर इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. साथ ही पूर्णिया नगर निगम, बनमनखी, नगर परिषद, कसबा नगर परिषद में कई सड़क, और पानी निकासी के लिए नाला का जरूरत और पूर्णिया नगर निगम में मरंगा बायपास से बनभाग रोड के किनारे मे लाइट लगाने, और नगर निगम के योजनाओं की जांच का आग्रह किया. इस संबंध में सांसद ने विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा सभी विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने का आग्रह किया. ज्ञापन में सांसद ने उल्लेख किया कि काझा कोठी के सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव के लिए पूर्व में 3.47 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें लगभग 3.35 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आयी. हालांकि बाद में यह तथ्य भी सार्वजनिक हुआ कि परिसर में रखी गई कई सामग्रियों की चोरी हो गई और गुणवत्ता जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि की थी. इसके आधार पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे. सांसद ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना के कार्य निष्पादन, निगरानी और जवाबदेही को लेकर पहले से ही गंभीर सवाल उठते रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2025-26 में लगभग 13.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली निविदा जारी की गयी. निविदा दस्तावेजों में 12 माह की संविदा अवधि और विधिवत ई-बिडिंग प्रक्रिया का उल्लेख है. वहीं फरवरी 2025 की एक अन्य निविदा सूचना में भी इसी परियोजना के लिए लगभग समान लागत का जिक्र किया गया. इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर यह शिकायत लगातार मिल रही है कि विकास कार्य अधूरे हैं, कई सुविधाएं धरातल पर दिखाई नहीं देतीं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है. सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा कार्य निर्धारित प्राक्कलन, गुणवत्ता और समयसीमा के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्थल पर वास्तविक कार्य प्रगति और अभिलेखों में दर्शाई गयी प्रगति के बीच गंभीर अंतर की आशंका है. कई निर्माण कार्य या तो अधूरे हैं या बेहद निम्नस्तरीय तरीके से किए गए हैं. वर्तमान शिकायतों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच बेहद आवश्यक है. सांसद ने कहा कि बिहार सरकार हाल के दिनों में शहरी निकायों में बुनियादी अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की बात कर रही है. ऐसे में काझा कोठी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में यदि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती, तो यह जनता के विश्वास को कमजोर करेगा. उन्होंने कहा कि त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई न केवल स्थानीय लोगों का भरोसा बहाल करेगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर गंभीर है. फोटो-14 पूर्णिया 3- नगर विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपते सांसद पप्पू यादव