अमौर में जर्जर पंचायत सरकार भवनों पर प्रशासन सख्त, एडीएम ने मरम्मत और जल्द संचालन के दिए निर्देश

अमौर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में बने पंचायत सरकार भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं. जिला प्रशासन ने इन भवनों की स्थिति का जायजा लिया और तत्काल मरम्मत व संचालन के निर्देश जारी किए हैं.

Amour Panchayat Bhawan: अमौर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में बने पंचायत सरकार भवनों की बदहाल स्थिति और उनके क्रियाशील नहीं होने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. एडीएम (आपदा) सह प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह तथा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी नूतन कुमारी ने संयुक्त रूप से कई पंचायतों का निरीक्षण कर भवनों की स्थिति का जायजा लिया.

तालबाड़ी और आमगाछी पंचायत में मिली जर्जर स्थिति

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम सबसे पहले तालबाड़ी और आमगाछी पंचायत पहुंची. यहां पंचायत सरकार भवन अत्यंत जर्जर और खंडहरनुमा अवस्था में पाए गए. अधिकारियों ने भवनों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कनीय अभियंता को तत्काल मरम्मत का प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया.

मरम्मत कर जल्द चालू करने का निर्देश

एडीएम सुजय कुमार सिंह ने कहा कि भवनों की मरम्मत, साफ-सफाई और रंग-रोगन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए, ताकि पंचायत सरकार भवन जल्द से जल्द आम लोगों के लिए संचालित किए जा सकें. उन्होंने कहा कि यदि मरम्मत पर अधिक खर्च आता है तो विभाग से विशेष बजट की मांग की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के समन्वय से भी राशि उपलब्ध कराकर कार्य पूरा कराया जाएगा.

मझुआ हाट पंचायत में भी निरीक्षण

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर अधिकारियों की टीम मझुआ हाट पंचायत भी पहुंची. यहां पंचायत सरकार भवन परिसर में खुदाई के बाद छोड़े गए गड्ढों को देखकर अधिकारियों ने असंतोष व्यक्त किया. एडीएम ने निर्देश दिया कि सभी गड्ढों में शीघ्र मिट्टी भराई कर परिसर को व्यवस्थित किया जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद

Amour Panchayat Bhawan: निरीक्षण के दौरान पंचायत मुखिया मो. सनव्वर आलम, प्रतिनिधि मोहसिन आलम, फैयाज आलम सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. उन्होंने पंचायत सरकार भवनों को शीघ्र चालू कराने की मांग दोहराई और कहा कि इससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी.