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कोरोना संकट के बीच राहत, बिहार के नौ करोड़ लोगों को मई और जून माह का मुफ्त मिलेगा राशन

Updated at : 25 Apr 2021 2:22 PM (IST)
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कोरोना संकट के बीच राहत, बिहार के नौ करोड़ लोगों को मई और जून माह का मुफ्त मिलेगा राशन

Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojana: कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के नौ करोड़ लोगों को केंद्र अगले दो माह तक मुफ्त राशन मिलेगा़ प्रति व्यक्ति राशन पांच किलोग्राम राशन दिया जायेगा. इसमें दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिया जाना है.

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Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojana: कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के नौ करोड़ लोगों को केंद्र अगले दो माह तक मुफ्त राशन मिलेगा़ प्रति व्यक्ति राशन पांच किलोग्राम राशन दिया जायेगा. इसमें दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिया जाना है.सबसे अहम बात यह है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रतिमाह दिये जाने वाले राशन के अतिरिक्त होगा.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग और एफसीआइ ने इसकी तैयारी कर ली है़ बिहार में कुल राशन कार्ड की संख्या 1.74 करोड़ से अधिक है़ प्रति राशन कार्ड न्यूनतम पांच लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत करीब नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं.

इनके लिए प्रति लाभार्थी दो किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल के हिसाब से राज्य के लिए 2.76 लाख मीटरिक टन और दो किलोग्राम प्रति लाभार्थी के हिसाब से 1.74 लाख मीटरिक टन गेहूं आवंटित किया जायेगा.

उल्लेखनीय है कि 2020 के लॉकडाउन के दौरान केंद्र से राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए आठ माह तक पांच किलोग्राम के मान से मुफ्त राशन दिया गया था़ उस समय भी फ्री दिया गया राशन परंपरागत न्यूनतम मूल्य पर दिये जाने वाले राशन के अतिरिक्त था़ दरअसल केंद्रीय खाद्य विभाग ने कोविड की दूसरी वेब की भयंकरता को देखते हुए कमजोर आय वर्ग के लिए यह अतिरिक्त राहत दी है.

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर 23 अप्रैल को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की ओर से जानकारी दी थी कि इस योजना से देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को पांच किलो फ्री राशन दिया जायेगा़ फिलहाल एफसीआइ और राज्य खाद्य विभाग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है.

Posted By: Utpal kant

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